नाशिक : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित ६६ किलोमीटर लांबीच्या बाह्य रिंगरोड प्रकल्पासाठी भू-संपादन प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देणाऱ्या जमीन मालकांच्या जमिनी थेट खरेदी पद्धतीने खरेदी करण्यात येणार आहे. त्याबदल्यात बाजारभावाच्या तुलनेत २५ टक्के वाढीव दराने मोबदला दिला जाणार आहे.
मात्र, या मुदतीत संमती न दिल्यास संबंधित आगामी सिंहस्थ जमिनी सक्तीच्या भू-संपादन कायद्यानुसार संपादित करण्यात येतील आणि त्यामध्ये मोबदला कमी मिळण्याची शक्यता आहे, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट खरेदी प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाईल.
या प्रक्रियेत जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या तुलनेत पाचपट मोबदला मिळणार आहे. मात्र, मुदतीनंतर संमती न दिल्यास जमिनी शासनाच्या भू-संपादन कायद्यानुसार संपादित केल्या जातील, ज्यामध्ये केवळ चारपट मोबदला दिला जाईल. परिणामी, विलंब करणाऱ्या जमीनमालकांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, शहर, निमशहरी, ग्रामीण तसेच महामार्गालगतच्या जमिनींचे मूल्यांकन संबंधित क्षेत्रातील प्रचलित दरांनुसार करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही जमीनमालकाचे नुकसान होणार नसल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
१० फेब्रुवारीचे उद्दिष्ट...
प्रशासनाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्येक गावासाठी भूमी अभिलेख विभागाचा एक अधिकारी नियुक्त करण्यात आला असून, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि ग्रामसेवक त्यांच्या मदतीला आहेत. शक्य तितकी जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रिंगरोडसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींसाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदीने घेतल्या जातील. त्यानंतर मात्र शासनाच्या भू-संपादन कायद्यानुसार संपादन केले जाईल. अलाईनमेंट बदलाचा विषय महसूल विभागाशी संबंधित नाही. एमएसआयडीसी ही रिंगरोड उभारणारी कार्यकारी यंत्रणा असून, त्यांनी दिलेल्या अलाईनमेंटनुसार उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी भू-संपादन करतील. यासाठीचा संपूर्ण निधी एमएसआयडीसीकडूनच दिला जाणार आहे.
- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक