PM Awas Yojana : देशातील प्रत्येकाला पक्के घर उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे ध्येय आहे. ग्रामीण भागातील काही गरीब कुटुंबाकडे स्वतःची जागा नसल्याने त्यांना घरकुलाचा लाभ दिला जात नव्हता. अशाही लाभार्थ्याला घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी शासन जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देणार आहे. जागेच्या रजिस्ट्रीबाबतची कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अनुदान दिले जाणार आहे.
योजनेसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यात किमान ६०० चौरस फुटांचा प्लॉट असणे बंधनकारक, तसेच त्यावर ३२३ ते ४८५ चौरस फुटांचे बांधकाम अनिवार्य करण्यात आले आहे. अनेक गावांमध्ये घनदाट वसाहती, मर्यादित जागा आणि मालकी हक्काच्या अडचणीमुळे ६०० चौरस फुटांचा भूखंड मिळणे कठीण असून, अशा वेळी जागा खरेदीसाठी अनुदान मिळू शकते.
काय आहे पंतप्रधान आवास योजना?
पंतप्रधान आवास योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. देशातील सर्व गरजू आणि बेघर कुटुंबांना पक्के घर मिळावे, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने आर्थिक साहाय्य पुरवले जाते.
मागील दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घरकुलांचे वितरण केले जात आहे. त्यामुळे गावागावांत घरकुलांचे काम सुरू आहे. खरीप हंगामाची कामे आता आटोपण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर आहे, असे लाभार्थी घरकुलाचे काम सुरू करणार आहेत.
प्लॉट व बांधकामासाठी नेमका काय नियम ?
किमान भूखंडाचे क्षेत्रफळ ६०० चौरस फूट असावे. त्यावर किमान ३२३ चौरस फूट ते कमाल ४८५ चौरस फूट बांधकाम करणे अनिवार्य, या बांधकामामध्ये स्वयंपाकघर, एक किंवा दोन खोल्या आणि शौचालय यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
घरकुलाच्या निकषांत शासनाने केले बदल
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केवळ लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असावा आणि त्याच्या नावावर पक्के घर नसावे, या प्रमुख अटी होत्या. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात घराचे क्षेत्रफळ, भूखंडाचे क्षेत्रफळ आणि बांधकामाचे किमान माप यासंबंधीच्या अटी टाकल्या आहेत.
घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी पात्रता
लाभार्थी कुटुंबाकडे देशात कुठेही पक्के घर नसावे. यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतला असल्यास, दुसऱ्या टप्प्यात तो मिळणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट यांना दिला जातो. बेघर, झोपडीत राहणारे किंवा कच्च्या घरात राहणारे कुटुंब प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी ठरू शकतात. केंद्र शासनाने लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आहे. या यादीनुसार घरकुलांचा लाभ दिला जात आहे. घरकुलाच्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांकडून होत आहे.