अमरावती : खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना इतर अनावश्यक उत्पादने जबरदस्तीने घेण्यास भाग पाडण्याच्या 'लिंकिंग' प्रकारावर आता सरकारकडून कडक कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.(Fertilizer Linking Problem)
उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही खतांचे लिंकिंग बंद करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्यानंतर जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांचा सुरू असलेला संप अखेर स्थगित करण्यात आला आहे.(Fertilizer Linking Problem)
दोन हजारांहून अधिक दुकाने पुन्हा सुरू
अमरावती जिल्ह्यातील दोन हजारांपेक्षा अधिक कृषी सेवा केंद्रांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला होता.
मात्र शासनासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हा संप मागे घेण्यात आला असून सर्व दुकाने पूर्ववत सुरू झाली आहेत. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक सुनील बोरकर आणि 'माफदा' संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत विक्रेत्यांच्या विविध अडचणी आणि शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक भार यावर सविस्तर चर्चा झाली.
'लिंकिंग'मुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण
खत कंपन्यांकडून विक्रेत्यांना आणि विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांना विनाअनुदानित उत्पादने (जसे की सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, कीटकनाशके इ.) घेण्याची सक्ती केली जात होती.
यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात अनावश्यक वाढ होत होती. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्यात स्पष्ट धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
'यूपी'च्या धर्तीवर कडक निर्णय
उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही खत विक्रीतील लिंकिंग रोखण्यासाठी शासन स्तरावरून आदेश निर्गमित केले जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ आवश्यक असलेलीच उत्पादने खरेदी करता येतील आणि त्यांच्यावर होणारा अतिरिक्त आर्थिक बोजा कमी होईल.
बोगस बियाण्यांवरही कारवाई
बैठकीत बोगस बियाण्यांच्या प्रश्नावरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या अवैध 'एचटीबीटी' कापूस बियाण्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे ठरले आहे. तसेच 'साथी' पोर्टलची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
विक्रेत्यांसाठीही दिलासा
खत विक्रेत्यांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. तसेच नमुने अप्रमाणित आढळल्यास विक्रेत्यांना थेट आरोपी न धरता साक्षीदार म्हणून पाहण्याबाबत हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून नवीन कार्यपद्धती तयार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
खरीप हंगामासाठी तयारी
संप मागे घेतल्यानंतर कृषी निविष्ठा विक्रेते आगामी खरीप हंगामासाठी आवश्यक सर्व निविष्ठा वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी आवश्यक खत, बियाणे आणि इतर साहित्य सहज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष
सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते, याकडे आता शेतकरी आणि विक्रेते दोघांचेही लक्ष लागले आहे.
'लिंकिंग' पूर्णपणे बंद झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.