बापू सोळुंके
छत्रपती संभाजीनगर : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जादा दराने विक्री करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.(Agriculture Input Strike)
आता जिल्ह्यातील परवानाधारक खत विक्रेत्यांकडे किती खत साठा उपलब्ध आहे, याची सविस्तर आणि अद्ययावत माहिती कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पारदर्शक माहिती मिळणार असून फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.(Agriculture Input Strike)
शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शकता वाढणार
खरीप हंगामात केंद्र सरकारकडून अनुदानित दरात रासायनिक खतांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, याच काळात काही विक्रेत्यांकडून कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जादा दराने खत विक्री केल्याच्या तक्रारी यापूर्वी अनेकदा समोर आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने खत विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल यंत्रणेचा वापर सुरू केला आहे.
'ई-पॉस' मशीनवर विक्री नोंद अनिवार्य
परवानाधारक खत विक्रेत्यांना आता 'ई-पॉस' मशीनवर प्रत्येक विक्रीची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यामध्ये शेतकऱ्याची बायोमेट्रिक नोंद, आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडीचा वापर करून व्यवहार नोंदवला जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्याला किती खत दिले गेले, याचा स्पष्ट डेटा शासनाकडे उपलब्ध राहणार आहे.
रोज अपडेट होणारी साठ्याची माहिती
कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर जिल्ह्यातील सर्व खत विक्रेत्यांकडील उपलब्ध साठ्याची माहिती रोजच्या रोज अपडेट केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जवळच्या दुकानात किती खत उपलब्ध आहे, हे घरबसल्या पाहता येणार आहे. यामुळे खत नाही असा खोटा बहाणा विक्रेत्यांना करता येणार नाही.
काळाबाजारावर लगाम
या नव्या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीमुळे खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि जादा दराने विक्री यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दरात आणि वेळेत खत उपलब्ध होणे सुलभ होणार आहे.
विक्रेत्यांचा संप
महाराष्ट्र खत विक्रेता संघटना (मापदा) यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार खत विक्रेत्यांनी यात सहभाग नोंदवला आहे. कंपन्यांकडून खत विक्रीसोबत इतर माल विक्रीसाठी लिंकिंग करण्याचा दबाव आणला जात असल्याचा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे.
विक्रेत्यांच्या प्रमुख मागण्या
खतासोबत इतर उत्पादनांची लिंकिंग बंद करावी
विक्रेत्यांवरील जाचक अटी रद्द कराव्यात
व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी नियम सुलभ करावेत
एकीकडे शासनाने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पाऊल उचलले असताना दुसरीकडे विक्रेत्यांचा संप यामुळे खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच खत पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत परिस्थिती कशी बदलते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक वाचा : Agriculture Shop Strike : बियाणे-अभावी मिरची लागवड ठप्प? शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू