Agriculture Input Strike : खरीपापूर्वी संकट! 'माफदा' आक्रमक; २७ एप्रिलपासून कृषी निविष्ठा विक्री बंद?

Agriculture Input Strike : खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 'लिंकिंग'ची सक्ती आणि एचटीबीटी (HTBT) बियाण्यांच्या मुद्द्यावरून 'माफदा'ने आक्रमक भूमिका घेत २७ एप्रिलपासून कृषी निविष्ठा विक्री बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.(Agriculture Input Strike)

Agriculture Input Strike : खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बातमी समोर आली आहे.(Agriculture Input Strike)

रासायनिक खतांमध्ये 'लिंकिंग'ची सक्ती आणि प्रतिबंधित एचटीबीटी (HTBT) बियाण्यांच्या वाढत्या पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र फर्टिलायझर, पेस्टीसाईड्स अँड सीड्स डिलर्स असोसिएशन (माफदा) आक्रमक झाली आहे. (Agriculture Input Strike)

या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास २७ एप्रिलपासून राज्यभरातील कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.(Agriculture Input Strike)

खरीप हंगामावर परिणामाची भीती

खते, बियाणे आणि कीटकनाशके वेळेत उपलब्ध न झाल्यास खरीप पिकांच्या पेरणीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आधीच चिंता वाढली असून, संभाव्य बंदमुळे अडचणी आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

'लिंकिंग'मुळे विक्रेते आणि शेतकरी दोघेही अडचणीत

'माफदा'च्या म्हणण्यानुसार, खत कंपन्या मुख्य खतांसोबत शेतकऱ्यांना नको असलेली इतर उत्पादने जबरदस्तीने घेण्यास भाग पाडत आहेत.

या 'लिंकिंग'मुळे विक्रेत्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो, तर शेतकऱ्यांनाही अनावश्यक खर्च करावा लागतो.

गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत; मात्र केवळ आश्वासने मिळत आहेत. लिंकिंगची समस्या सुटत नसल्याने २७ एप्रिलपासून कृषी निविष्ठा विक्री केंद्र बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. - मिलिंद इंगोले, जिल्हाध्यक्ष

एचटीबीटी बियाण्यांचा वाढता शिरकाव

प्रतिबंधित असतानाही एचटीबीटी बियाण्यांचा पुरवठा वाढल्याचा आरोप 'माफदा'ने केला आहे.

शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या अप्रमाणित बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यावर तातडीने नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विक्रेत्यांवर अन्यायाचा आरोप

विक्रेते सीलबंद पॅकेटमधील बियाणे खरेदी करून तसेच शेतकऱ्यांना विकतात. मात्र तपासणीत बियाणे निकृष्ट ठरल्यास केवळ विक्रेत्यालाच आरोपी ठरवले जाते.

ही पद्धत अन्यायकारक असल्याचे सांगत विक्रेत्यांना 'साक्षीदार' म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

'माफदा'च्या प्रमुख मागण्या काय?

* खतांच्या लिंकिंग पद्धतीवर तात्काळ बंदी

* एचटीबीटी व अप्रमाणित बियाण्यांवर नियंत्रण

* बियाणे तपासणीत विक्रेत्यांऐवजी कंपन्यांना जबाबदार धरणे

* कृषी तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे

* खत विक्रीवरील मार्जिन वाढवणे

* युरिया व डीएपी वितरणाच्या नियमांचा फेरविचार

* मुदतबाह्य कीटकनाशके कंपन्यांनी परत घेणे

पुढे काय?

'माफदा'ने दिलेल्या इशाऱ्यामुळे राज्यातील कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढला नाही, तर खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी मोठ्या संकटात सापडू शकतात.

या पार्श्वभूमीवर आता शासन आणि संबंधित विभाग काय भूमिका घेतात, याकडे शेतकरी आणि विक्रेते दोघांचेही लक्ष लागले आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Fertilizer Distribution : खत वाटपात आता पारदर्शकता येणार; कृषी विभागाचा साठ्यावर राहणार 'वॉच'

अधिक वाचा : Khat Anudan : खतांवर सबसिडी जाहीर; पण दर स्थिर राहतील की वाढणार?