अमरावती : खरीप हंगामाच्या तोंडावर केंद्र सरकारच्या रसायने व खते मंत्रालयाने 'पोषक तत्त्व आधारित सबसिडी' (NBS) योजनेंतर्गत फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांसाठी नवीन अनुदान दर जाहीर केले आहेत. (Khat Anudan)
१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत हे दर लागू राहणार असून, यामुळे डीएपी, एमओपी आणि एनपीकेसारखी खते शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात राहतील, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बाजारातील किमती स्थिर राहतील का, हा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. (Khat Anudan)
पोषक तत्त्वांनुसार सबसिडी दर
नवीन दरानुसार खतांमधील मुख्य पोषक तत्त्वांवर प्रतिकिलो खालीलप्रमाणे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे:
नायट्रोजन (N) : ४७.३२ रु.
फॉस्फेट (P) : ५२.७६ रु.
पोटॅश (K) : २.३८ रु.
सल्फर (S) : ३.१६ रु.
याशिवाय जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी बोरॉन आणि झिंकयुक्त (फोर्टिफाइड) खतांवर अतिरिक्त अनुदान देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
बोरॉनयुक्त खत : ३०० रुपये प्रति मेट्रिक टन
झिंकयुक्त खत : ५०० रुपये प्रति मेट्रिक टन
'फ्रेट ऑन रोड'मुळे वेळेत पुरवठा
खतांचा तुटवडा टाळण्यासाठी आणि वितरण सुलभ करण्यासाठी 'फ्रेट ऑन रोड' तत्त्व लागू करण्यात आले आहे.
यामुळे उत्पादकांकडून थेट गावपातळीवरील विक्रेत्यांपर्यंत खतांचा पुरवठा वेळेत होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच 'एकात्मिक खत मॉनिटरिंग सिस्टिम'द्वारे संपूर्ण पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्रीवर कारवाई
खत कंपन्यांना पिशव्यांवर एमआरपीसोबतच सबसिडीची रक्कम स्पष्टपणे छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कोणत्याही विक्रेत्याने छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने खत विक्री केल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अंतर्गत कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांचा सवाल कायम
सरकारने सबसिडी वाढवली असली, तरी बाजारातील प्रत्यक्ष किमती स्थिर राहतील का, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
मागील काही हंगामांमध्ये सबसिडी असूनही खतांच्या दरात चढ-उतार दिसून आले होते. त्यामुळे खरीप हंगामात खते परवडणाऱ्या दरात आणि वेळेत मिळतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
खतांवरील नवीन सबसिडी दर शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असले, तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मिळण्यासाठी बाजारातील दर नियंत्रणात राहणे आणि पुरवठा सुरळीत होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना कितपत प्रभावी ठरते, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
अधिक वाचा : NREGA Wage Rate 2026 : नरेगा मजुरी वाढ का थांबली? ३१२ रुपयांवरच निर्णय; जाणून घ्या कारण