नाशिक : केंद्राच्या किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' या दोन नोडल एजन्सी यांनी प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये तीन लाख टन कांद्याची खरेदी पूर्ण केली.
मात्र, दोन महिने होऊनही थकीत २०० कोटी रुपये मिळाले नसल्याने तातडीने सदरचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची व खताचे लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांचे अनुदान थांबविण्याची मागणी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांच्याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली.
यावेळी कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी तातडीने नाफेडच्या कार्यकारी संचालकांना चार दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याबरोबरच लिंकिंग करणाऱ्या खत कंपन्यांना वारंवार सांगूनही लिंकिंग करू लागल्याने खत कंपन्या शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक लुबाडणूक करत आहेत.
लिंकिंग कारवाईबाबत स्थानिक पातळीवर फक्त नौटंकी केली जात आहे. यामुळे केंद्र सरकारने थेट लिंकिंग करणाऱ्या खत कंपन्यांचे अनुदान थांबविण्याची मागणी केली. नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून झालेल्या खरेदीमध्ये घोटाळा झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
पैसेच मिळत नाहीत...
'नाफेड'ने २२ सहकारी संस्था व 'एनसीसीएफ'ने ३४ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी कांदा खरेदीसाठी नियुक्त्ती केली होती. या खरेदीदारांनी शेतकऱ्यांकडून गेल्या दोन महिन्यांपासून कांदा ताब्यात घेऊन चाळीस साठवला आहे. खरेदी वेळी ७२ तासांत पैसे दिले जातील, असे सांगण्यात आले.
मात्र, आता दोन महिने झाले तरीही पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी आता खरेदीदारांकडे चकरा मारत आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने नाफेड, एनसीसीएफ व उत्पादक कंपन्या यांनी केलेल्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी पंतप्रधान व केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याकडेही निवेदनाद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकारच्या संस्थांकडून कांदा खरेदीत कुठल्याही प्रकारची पारदर्शकता नाही. या कारणामुळे शेतकऱ्यांचा संताप अनावर होतो आहे. अशा पद्धतीने खरेदीची बनवाबनवी खपवून घेतली जाणार नाही. खऱ्या अर्थाने सरकारकडूनच ही खरेदी होत असल्याने यावर कितपत विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न आहे.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना