कमलेश वानखेडे
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना डिजिटल पद्धतीने विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी सुरू केलेल्या 'फार्मर आयडी' उपक्रमात मोठा तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला आहे. (Farmer ID Issue)
२०२३ नंतर जमीन खरेदी-विक्री, वारसा, फेरफार किंवा विभाजन झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांचे 'फार्मर आयडी' अद्याप तयार होत नसल्याने शेतकरी शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. (Farmer ID Issue)
भूमिअभिलेख विभागाच्या सातबारा नोंदी 'ॲग्रिस्टॅक' (Agristack) प्रणालीशी लिंक न झाल्याने ही गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे.
काय आहे 'फार्मर आयडी'?
फार्मर आयडी हा सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिला जाणारा एक अद्वितीय डिजिटल ओळख क्रमांक आहे. या आयडीमध्ये शेतकऱ्याची जमीन, पीक पद्धती, बँक खाते, अनुदान, पीकविमा, पीएम-किसान आणि इतर कृषी योजनांची माहिती एकत्र जोडली जाते.
'फार्मर आयडी'चे फायदे
शासकीय योजनांचा जलद लाभ
डिजिटल कृषी सेवा सुलभ
ई-गव्हर्नन्स मजबूत
डुप्लिकेट लाभार्थी टाळण्यास मदत
पारदर्शक अनुदान वितरण
२०२३ नंतरच्या फेरफारांमुळे अडचणी
राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी २०२३ नंतर जमीन खरेदी-विक्री, वाटणी, वारसा किंवा फेरफार केले आहेत. या बदलांची नोंद सातबारावर अपडेट झाली असली तरी ती माहिती ॲग्रिस्टॅक पोर्टलशी अद्याप जोडण्यात आलेली नाही.
यामुळे ऑनलाइन नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना पुढील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
लॅण्ड रेकॉर्ड नॉट फाऊंड (Land Record Not Found)
डेटा मिसमॅच (Data Mismatch)
व्हेरिफिकेशन पेंडिंग (Verification Pending)
अनेक शेतकरी आधार क्रमांक, बँक खाते आणि सातबारा तपशील भरूनही नोंदणी पूर्ण करू शकत नाहीत.
सीएससी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी
ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी ऑनलाइन प्रक्रियेत अडचण येत असल्याने सीएससी केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र आणि तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.
मात्र संबंधित यंत्रणांकडून 'डेटा अपडेट झाल्यानंतर आयडी तयार होईल' एवढेच सांगितले जात आहे. प्रक्रिया नेमकी कधी पूर्ण होणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
या योजनांसाठी 'फार्मर आयडी' बंधनकारक
कृषी विभागाच्या अनेक योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे आयडी तयार न झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
प्रभावित होणाऱ्या योजना
महाडीबीटी कृषी योजना
ठिबक सिंचन अनुदान
तुषार सिंचन योजना
फळबाग लागवड योजना
ट्रॅक्टर व अवजारे अनुदान
पीक प्रात्यक्षिक योजना
नैसर्गिक आपत्ती मदत
पीक विमा योजना
पीएम-किसान योजना
महसूल आणि कृषिमंत्र्यांनी घ्यावी दखल
महसूल व कृषी विभागाने संयुक्त बैठक घेऊन तातडीने तांत्रिक तोडगा काढण्याची गरज आहे. भूमिअभिलेख विभागाकडून २०२३ नंतरच्या सर्व फेरफार नोंदी 'ॲग्रिस्टॅक'शी जोडण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी होत आहे.
ऑफलाइन पर्याय देण्याची मागणी
फेरफार नोंदी अपडेट होण्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे शेतकरी योजनांपासून वंचित राहू नयेत म्हणून फार्मर आयडी तयार न झालेल्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात ऑफलाइन पद्धतीने योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
डिजिटल यंत्रणा आणि वास्तवातील तफावत
सरकारने कृषी सेवा डिजिटल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला असला तरी तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनाच त्रास सहन करावा लागत आहे.
डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम आणि शेतकरीस्नेही करण्यासाठी महसूल, कृषी आणि भूमिअभिलेख विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
अधिक वाचा : Vima Yojana : सातबारावर नाव नाही म्हणून भरपाई नाकारली; आयोगाने कंपनीला दिला झटका!