Dhan Kharedi : राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय हमीभाव धान खरेदी योजनेअंतर्गत धान विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. (Dhan Kharedi)
मात्र, मौदा तालुक्यातील काही धान खरेदी केंद्रांवर या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांकडून प्रतिएकर १०० ते ५०० रुपयांची अवैध मागणी केली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. मोफत असलेल्या नोंदणीसाठी पैसे मागितले जात असल्याने शेतकरी संतप्त झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे. (Dhan Kharedi)
या प्रकारामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.(Dhan Kharedi)
यंदा मौदा तालुक्यात एकूण ८ धान खरेदी केंद्रांना शासनाची मंजुरी देण्यात आली असून, सर्व केंद्रांवर ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. जाड्या धानाच्या तुलनेत बारीक धानाला बाजारात अधिक दर मिळत असला, तरी मागील काही वर्षांपासून जाड्या धानाचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी राहिले आहेत. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी जाडा धान शासकीय खरेदी केंद्रांवर आणून हमीभावाने विक्री करण्यास प्राधान्य देतात. शासनाकडून दिला जाणारा बोनसही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरतो. (Dhan Kharedi)
नोंदणी मोफत असतानाही पैसे मागितले जात असल्याचा आरोप
धान विक्रीपूर्वी शासनाकडे ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ही नोंदणी पूर्णतः मोफत असताना, काही खरेदी केंद्रांवरील कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून प्रतिएकर १०० ते ५०० रुपये मागत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले. (Dhan Kharedi)
पैसे दिल्यास तत्काळ नोंदणी केली जाते, मात्र पैसे देण्यास नकार दिल्यास साइट बंद आहे, सर्व्हर डाऊन आहे अशी कारणे सांगून नोंदणी टाळली जाते, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. (Dhan Kharedi)
तक्रारींकडे दुर्लक्ष; संचालकांवरही संशय
या अवैध वसुलीबाबत काही शेतकऱ्यांनी थेट धान खरेदी केंद्रांच्या संचालकांकडे तक्रार केली. मात्र, या तक्रारी गांभीर्याने न घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
काही शेतकऱ्यांनी मौदा येथील सहायक निबंधकांकडेही ही बाब निदर्शनास आणून दिली; परंतु तेथूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकारात खरेदी केंद्रांचे संचालकही सहभागी असण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
दिवसभर रांगेत उभे राहण्याची वेळ
नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह दिवसभर खरेदी केंद्रात थांबावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यातच पैसे दिल्याशिवाय काम होत नसल्यामुळे शेतकरी मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करत आहेत. निहारवाणी केंद्रासह काही ठिकाणी असा भोंगळ कारभार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांची भूमिका काय?
शासकीय धान खरेदी योजना ही राज्य सरकारच्या पणन मंत्रालयाअंतर्गत राबविली जाते. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व धान खरेदी केंद्रांची जबाबदारी जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांकडे आहे. खरेदी करणाऱ्या संस्थांची निवड, नियुक्ती तसेच त्यांना देण्यात येणारे कमिशन याचे नियंत्रण पणन विभागाकडेच आहे.
या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा पणन अधिकारी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करतील का, तसेच दोषी कर्मचाऱ्यांवर व संस्थांवर कठोर कारवाई होणार का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
चौकशी व कारवाईची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ऑनलाइन नोंदणीसाठी पैसे घेणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी धान उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. अन्यथा शासकीय हमीभाव धान खरेदी योजनेचा उद्देशच धुळीस मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.