Cotton Farming Crisis : महाराष्ट्रात कापसाचे लागवड क्षेत्र सर्वाधिक असून, देशातील एकूण कापूस उत्पादनातही राज्याचा मोठा वाटा आहे. यामध्ये विदर्भातील यवतमाळ जिल्हा कापूस उत्पादनात आघाडीवर मानला जातो.(Cotton Farming Crisis)
मात्र, असे असतानाही कापूस उत्पादक शेतकरी आज मोठ्या संकटात सापडले आहेत. वाढता उत्पादन खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, किडी-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नवीन संशोधित वाणांचा अभाव यामुळे कापूस शेतीचं गणित सातत्याने चुकताना दिसत आहे.(Cotton Farming Crisis)
बीजी-2 नंतर संशोधन थांबलंच का?
कापसावरील बोंडअळीच्या प्रकोपावर मात करण्यासाठी देशात बीटी कापसाची सुरुवात झाली. सुरुवातीला बीटी-1 आणि नंतर बीटी-2 वाण बाजारात आले. काही वर्षे उत्पादनात वाढ झाली, मात्र कालांतराने या वाणांवरही विविध किडी आणि रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला.
आजही देशात अधिकृतरीत्या बीजी-2 पुढील कोणताही नवीन बीटी वाण उपलब्ध नाही. याउलट परदेशात कापसाच्या बीजी-5 पर्यंत संशोधन पोहोचले आहे. ही तफावतच शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारी ठरत आहे.
किडींचा कायमस्वरूपी प्रकोप
कपाशीवर मूळकूज, हुमणी अळी, लाल्या रोगाचा प्रकोप वारंवार होत आहे.
या समस्यांवर मात करणारे सक्षम बियाणे सध्या बाजारात उपलब्ध नाही. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पेरणी, उत्पादन घट आणि वाढता खर्च सहन करावा लागत आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे.
हवामान बदल आणि परंपरागत शेती अडचणीत
अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस, तापमानातील तीव्र चढ-उतार यामुळे शेती अधिकच जोखमीची झाली आहे. परंपरागत पद्धतीने केली जाणारी शेती या बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेऊ शकत नाही.
अशा परिस्थितीत हवामान बदलाला तोंड देऊ शकणारी, रोग-प्रतिरोधक आणि उत्पादनक्षम संशोधित वाणांची नितांत गरज आहे. मात्र अपेक्षित गतीने संशोधन होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत आहे.
परदेशी बियाण्यांची तस्करी वाढतेय
देशातील गुंतागुंतीचे कायदे आणि संशोधनातील मर्यादा यामुळे परदेशातील प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित बियाणे चोरीच्या मार्गाने देशात शिरत आहेत.
विदेशात प्रगत संशोधन झालेले बियाणे उपलब्ध आहे. मात्र भारतातील किचकट कायद्यांमुळे ते अधिकृतरीत्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी बेकायदेशीर मार्गाने बियाण्यांची तस्करी वाढत आहे.- मिलिंद दामले, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना - तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडी
सोयाबीनसाठीही संशोधनाची गरज
केवळ कापूसच नाही तर सोयाबीन पिकालाही हवामान बदलाचा मोठा फटका बसत आहे. अतिपावसामुळे सोयाबीनच्या शेंगा न फुटण्याची समस्या वारंवार दिसून येते. यावर मात करणारे संशोधित वाण अद्याप बाजारात न आल्याने दरवर्षी शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
कृषी विद्यापीठांची भूमिका काय?
शेतकरी संघटनांनी कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी केली आहे.
नैसर्गिक संकटात तग धरू शकतील अशी पिके विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. विशेषतः कापसावरील संशोधन अत्यंत अपुरे आहे. - मनीष जाधव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
हवामान झपाट्याने बदलत आहे. मात्र त्या वेगाने वाणांमध्ये बदल होत नाही. नवीन तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेतच अडकून राहिले आहे. ते शेतात पोहोचल्याशिवाय शेती सुधारू शकणार नाही.- राजू निवल, शेतकरी संघटना, कार्यकारी सदस्य
कापूस शेतीचे गणित चुकण्यामागे शेतकऱ्यांची मेहनत नाही, तर संशोधनातील दिरंगाई, नवीन वाणांचा अभाव आणि हवामान बदलाशी विसंगत तंत्रज्ञान ही मुख्य कारणे आहेत.
जर वेळेत संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हवामान-सुसंगत बियाणे उपलब्ध झाले नाही, तर कापूस शेतीचा पाया आणखी कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता धोरणकर्ते, कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था यांनी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.