अशोक डोरले
नैसर्गिक आपत्तीच्या (Natural Disasters) संकटातून सावरण्यासाठी शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असते. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी वेळोवेळी कोट्यावधी रुपयाच्या अनुदानाची रक्कम जाहीर करते. (Anudan Vatap Ghotala)
यामुळे शेतकऱ्यांना काहीप्रमाणात का होईना दिलासा मिळतो. मात्र, शासनाचे हे अनुदान खऱ्या शेतकरी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या अनुदानावर काही शासकीय कर्मचारीच अनुदानाची रक्कम लाटत (Anudan Vatap Ghotala) अल्याच्या अनेक घटना अंबड तालुक्यात देखील उघकीस आले आहे. डिसेंबर २०२४ अखेर सहा टप्प्यात ३१३ कोटींहून अधिक रक्कम, २०२२ ते २०२४ यादरम्यान वाटप करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये अस्तित्वात नसलेल्या फळबाग (Non-Existent Orchards) धारकांना अनुदान वाटप केले असल्याने या सर्व प्रकाराची चौकशी समितीकडून पडताळी सुरू आहे.
बनावट फळबागांना भरघोस अनुदान
* अतिवृष्टी, दुष्काळ व इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे (Natural Disasters) शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाने मदत म्हणून अनुदानाची रक्कम मंजूर केली. मात्र, या अनुदानाचे वितरण करताना अनेक अपात्र लाभार्थींची नावे यादीत टाकून अस्तित्वात नसलेल्या फळबागांवर (Non-Existent Orchards) कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
* यादीत शेतकऱ्यांच्या नावांऐवजी बनावट नावे टाकली गेली, तर काही ठिकाणी वास्तविक शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बदलून त्यांच्या नावावरचे पैसे दुसऱ्याच खात्यावर जमा झाले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सहभाग?
* या सर्व प्रकारामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांच्या त्रिसदस्यीय समितीच्या मदतीने होणाऱ्या पंचनाम्यांचे उल्लंघन झाले. पंचनामे प्रत्यक्ष न करता ऑनलाइन याद्या तयार करण्यात आल्या आणि अपात्र व बनावट नावांना अनुदान दिले गेले.
* जिल्हा यंत्रणेशी हातमिळवणी करून काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी हा घोटाळा केला असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याप्रकरणी आता जिल्हास्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली असून चौकशी सुरू आहे.
सहा टप्प्यांत आले अनुदान
२०२२ ते २०२४ या दरम्यान अंबड तालुक्यात नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सहा टप्प्यांत ३१३ कोटी ४६ लाख २७ हजार ६६६ रुपयांची मदत मंजूर झाली होती. यातील चार टप्प्यांतील अनुदानाचे वितरण झाले असून, उर्वरित रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे.
ई-केवायसी अडचणीमुळे ८ कोटींचे वितरण अडकले
सहा टप्प्यांतील चौथ्या व सहाव्या टप्प्यातील अनुक्रमे १ कोटी ४४ लाख व ७ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या अनुदानाचे वितरण रखडले आहे. कारण ७ हजार ६७१ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याऐवजी ती अडकल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.
चोरी लपवण्यासाठी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर दोषी कर्मचारी बनावट नावे यादीतून हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहितीही पुढे येत आहे. चौकशी सुरू असताना पुरावे नष्ट करण्याचा हा प्रयत्न लक्षात घेता संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
खरी तपासणी करा, दोषींवर कारवाई करा!"- शेतकऱ्यांची मागणी
या संपूर्ण प्रकारामुळे अनेक खरी पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. यामुळे स्थानिक शेतकरी संघटनांकडून तपास यंत्रणांनी तत्काळ दोषींना गजाआड करण्याची मागणी होत आहे. तसेच, अद्याप वितरण न झालेले अनुदान खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.