नाशिक : सरकारने शेतमालावरील निर्यात शुल्क (Onion Export) हटवावे, यासह टोमॅटो, कांद्याला हमीभाव द्यावा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, अशा विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन (Farmer protest) करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती; परंतु अद्याप कर्जमाफी केलेली नाही. केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातीवर (Kanda Niryat) २० टक्के निर्यात शुल्क लावलेले असून, त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव कमी झालेले आहे. शेतीमालाला आधारभूत किंमत नसल्याने उत्पादन खर्च निघत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.
एकीकडे विधानसभेत अधिवेशन सुरु असून या अधिवेशनात कांदा निर्यात शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात टंचाईसदृश स्थिती असताना बँका, पतसंस्थांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सक्तीने वसुली होत आहे, ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कांद्याला हवा हमीभाव
सरकारने कांद्याला २५०० रुपयांचा हमीभाव द्यावा, तसेच कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क हटविण्याची मागणीही शेतकरी वर्गाकडून करण्यात आली आहे. निवेदनावर शिरीषकुमार कोतवाल, नंदकुमार कोतवाल, संपतराव वक्ते, सागर निकम, राहुल कोतवालल, शिवाजी कासव, भीमराव जेजुरे, बाळासाहेब शिंदे, पंकज दखने, राजेंद्र दवंडे, संदीप जाधव, नंदकुमार रघुनाथ कोतवाल, दिनेश गायकवाड, दत्तू ठाकरे, रमणलाल लोढा, शिवाजी बर्डे, दतात्रय शिंदे, सुभाष शेळके, राहुल अग्रवाल, कामोद्दीन इनामदार, दौलत शिंदे, समाधान पवार, आदींसह शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.