कोकण हापूसच भौगोलिक मानांकनाचा खरा हकदार आहे. सरकारकोकण हापूसच्या पाठीशी ठाम उभे राहील, अशी भूमिका कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी मांडली.
नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सोमवारी आश्वासन समितीच्या बैठकीत हापूस आंब्याच्या भौगोलिक मानांकन प्रकरणावर चर्चा झाली.
हापूसच्या जीआय मानांकनावर सरकारची ठाम भूमिका आणि आंबा फळपीक विमा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय या दोन्ही घडामोडींमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय या बैठकीत नोंदवले गेले.
कृषी मंत्री दत्ता भरणे, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला आमदार शेखर निकम, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आयुक्त सुरज मांढरे, महाबीजचे एमडी बुवनेश्वरी उपस्थित होते.
हापूसच्या जीआय मानांकनावर दावा करण्याच्या गुजरातच्या भूमिकेवर आमदार निकम, दरेकर, लाड यांनी बैठकीत आक्षेप घेतला. आमदार शेखर निकम यांनी हापूस मानांकनावर उद्भवलेल्या बलसाड (गुजरात) वादाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
कोकणातील हापूस आंब्याला २००-३०० वर्षाचा इतिहास आहे. त्याचा सुगंध, चव, रंग जगात कुठेही मिळत नाही. शास्त्रीय व कायदेशीर कसोट्यांवर कोकण हापूसच मानांकनाचा खऱ्या अर्थाने हकदार आहे, असे ठाम मत त्यांनी मांडले.
कोकण कृषी विद्यापीठाने भूमिका ठामपणे मांडावी
◼️ या प्रकरणामुळे संपूर्ण कोकणातील बागायतदार व शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाने मांडलेली भूमिका सरकारने ठामपणे मांडावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
◼️ आमदार निकम यांच्या मुद्द्यांना प्रतिसाद देताना कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी सरकार कोकण हापूसच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे कोकणातील शेतकरी व बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
◼️ या बैठकीत कोकणातील कृषीविषयक अन्य प्रश्नही मांडण्यात आले. आंबा फळपीक विमा योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा मुद्दाही आमदार निकम यांनी मांडला.
◼️ त्यानंतर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत पुढील वर्षापासून १५ सप्टेंबर ते ३० मे असा विस्तारित कालावधी लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
अधिक वाचा: मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेत मोठा बदल; आता शेत रस्त्यांच्या कामांना येणार वेग