कोल्हापूर : राज्य शासनाने कर्जमाफीच्या दाखवलेल्या गाजरामुळे शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची मानसिकता कमी झाली आहे. त्याचा फटका विकास संस्थांना बसत असून यंदा उसाच्या उताऱ्यात कमालीची घट झाल्याने दुहेरी संकट संस्थांसमोर उभे राहिले आहे.
२००८ ला मोठी कर्जमाफी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केली होती. राज्यात २०१४ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजना आणली.
त्यांनी थकबाकीदारांबरोबर पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान दिले. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली.
या योजनेचे अजून गुऱ्हाळ सुरू आहे. जिल्ह्यातील साडेसात हजार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानापासून अजून वंचित राहिले आहेत.
आतापर्यंत केवळ ४० टक्के वसुली
विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा महायुतीच्या नेत्यांनी केली होती. सरकार येऊन तीन महिने झाले तरी अद्याप कर्जमाफीचे नाव नाही. त्यामुळे आतापर्यंत ४० टक्केच वसुली झाली असून जूनपर्यंत ७० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही.
घरकुल बांधण्यासाठी १०० दिवसांचे अभियान
घरकुल बांधण्यासाठी महाआभास आवास अभियान देशभर राबविले आहे. १ जानेवारी ते १० एप्रिल दरम्यान घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करायचे आहे. वेळेत बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या बक्षीस योजनेचाही लाभ मिळणार आहे.
देवस्थान जमिनी, सामाईक कर्जवाटप थांबले
शासनाच्या नवीन नियमानुसार देवस्थान जमिनी व सामाईक क्षेत्रावर पीक कर्ज देणे बंद केल्याने त्याचा परिणामही विकास संस्थांच्या कर्जवाटप व वसुलीवर झाला आहे.
आतापर्यंतच्या केंद्र व राज्याच्या कर्जमाफी योजना
केंद्र सरकार - २००८ - देशातील थकबाकीदार शेतकऱ्यासाठी ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी.
राज्य सरकार - २०१४ - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना.
राज्य सरकार - २०१९ - महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना.
राज्य सरकार - २०२४ - कर्जमाफीची घोषणा.
शासनाच्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे वसुलीवर परिणाम होतो. घोषणेची अंमलबजावणी पाच वर्षे लोंबकळत राहिल्याने विकास संस्था आतबट्ट्यात येतात. शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलत असून संस्थांच्या दृष्टीने घातक आहे. - सर्जेराव पाटील
अधिक वाचा: राज्यात या नऊ समूहांकडे एकवटल्या साखर उद्योगाच्या नाड्या; वाचा सविस्तर