दत्ता पाटील
तासगाव: पीजीआर कंपनीच्या माध्यमातून झटपट श्रीमंत होता येते. याचा अंदाज आल्यानंतर कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांना त्याचा हव्यास सुटला.
वास्तविक औषधांची तपासणी करून शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका बजावण्याचे कर्तव्य कृषी अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित आहे. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी आपले बगलबच्चे आणि नातेवाइकांच्या नावावरच 'पीजीआर' (पीक संजीवक) कंपन्या सुरू केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या लुटीसाठी भागीदारीतील या कंपन्या म्हणजे कुंपणाने शेत खाण्याचा प्रकार आहे. मग, असे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवताना दिसतात.
केंद्र व राज्य शासनाचा कोणताही कायदा आणि कोणतेही नियंत्रण नसल्याने 'पीजीआर' कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला. काही पीजीआर कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची बांधिलकी जोपासत काम सुरू ठेवले.
मात्र, झटपट श्रीमंतीच्या आमिषाला बळी पडलेल्या अनेक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचे धोरण स्वीकारले. पीजीआरच्या माध्यमातून वारेमाप पैसा मिळतो. हे लक्षात आल्यानंतर कृषी विभागातीलच काही अधिकाऱ्यांनी आपले नातेवाईक व बगलबच्च्यांच्या नावावर कंपन्या स्थापन केल्या.
शासनाच्या माध्यमातून जनतेचा पैशातून पगार घेऊन कृषी अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांचे हित जपण्याची आवश्यकता होती. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी पीजीआरच्या माध्यमातून अमाप माया गोळा करण्याचे काम केले. सद्यस्थितीत सांगली जिल्ह्यात काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या कंपन्या आहेत.
तर दोन-तीन मोठ्या अधिकाऱ्यांनी नातेवाईक आणि जवळच्या व्यक्तीच्या नावावर भागीदारातीत कंपन्या सुरू केल्या. अधिकाऱ्यांच्याच कंपन्या असल्याने पीजीआरला लगाम घालणार कोण, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
३ कोटी रुपयांचे अधिकाऱ्यांचे बंगले
काही अधिकाऱ्यांचे बंगले दोन ते तीन कोटी रुपयांचे आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे इतकी माया आलीच कशी, असा प्रश्न पडला आहे.
अधिकाऱ्यांकडे कोट्यवधीची माया
पीजीआर औषधाच्या गुणनियंत्रणाची जबाबदारी असणाऱ्या काही मोजक्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधींची माया गोळा केली. शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी निर्माण झालेल्या व्यवस्थेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची ही साखळी तयार झाल्याचे बोलले जाते. पीजीआरच्या गुणनियंत्रणासाठी अधिकारी सर्रास माया गोळा करत असताना निदर्शनास येत आहेत.
कृषी अधिकाऱ्यांची अशी भागीदारी
१) कोणी पत्नीच्या, कोणी भावाच्या, तर कोणी मित्रांच्या नावावर भागीदारीत कंपन्या सुरू केल्या. या कंपन्यांच्या माध्यमातून या अधिकाऱ्यांनी पीजीआरचे जाळे विस्तारले.
२) गुणनियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असणारा अधिकारीच पीजीआर कंपनीमध्ये भागीदारी करतो, म्हटल्यानंतर औषध विक्रेत्यांना त्या संबंधित अधिकाऱ्याच्या कंपनीची औषध खरेदी करण्याची वेळ येत आहे.
३) एखाद्या औषध दुकानदाराने संबंधित अधिकाऱ्याच्या कंपनीचे औषधे खरेदी केली नाहीत, तर त्या अधिकाऱ्याकडून दुकानदारांनाही जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जाते. त्यामुळे विनासायास या अधिकाऱ्यांची पीजीआर कंपनी फायद्यात येते.
अधिकाऱ्यांसाठी दिवाळीला लक्ष्मीदर्शन
पीजीआरवर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणताच कायदा नाही, असे सांगणाऱ्या कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांची दिवाळी दरवर्षी जोरात होत असते. कृषी विभागातील गुण नियंत्रणाची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून दिवाळीला लक्ष्मीदर्शन करण्याचा पायंडाच पडला आहे. पाच हजार रुपयांपासून ते एक लाख रुपयांपर्यंत कंपनीच्या खपावर दिवाळीचे पाकिट ठरते. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यात येण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांची रस्सीखेच सुरू असते, असेही नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगण्यात आले.
अधिक वाचा: 'पीजीआर'साठी ना कायदा, ना तपासणी नुसता शेतकऱ्यांच्या लुटीचा गोरख धंदा; काय आहे प्रकरण वाचा सविस्तर