सातारा : अतिवृष्टी, दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे आदी कारणांनी पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत होण्यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली आहे.
पण पूर्वीप्रमाणे एक रुपयात योजना राबविण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी मिळत आहे. आताच्या रब्बी हंगामासाठी तर जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनीच सहभाग नोंदविला आहे.
तर कांदा पिकाचे नुकसान झाल्यास हेक्टरी ९० हजारांपर्यंत मदत मिळणार आहे. शेती करताना शेतकऱ्यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागतो.
नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग, दुष्काळ आदींनी पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याचे स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी ही योजना आहे.
पूर्वी शेतकऱ्यांना पिकांचा विमा उतरविण्यासाठी ठराविक रक्कम भरावी लागत होती. पण तीन वर्षांपूर्वी शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा देऊ केला. याचा जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला.
पीक नुकसानीसाठी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. यामध्ये ज्वारीसाठी ३३ हजार रुपयांपर्यंत भरपाई आहे. गहू ४१ हजार, हरभरा २३ हजार, कांदा ९० हजार पर्यंत मदत आहे.
या सहा पिकांसाठी पीक विमा योजनासातारा जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी नियुक्त झालेली आहे.हंगामात बागायत ज्वारी, जिरायत ज्वारी, गहू, हरभरा, कांदा आणि उन्हाळी भुईमूग या सहा पिकांसाठी ही पीक विमा योजना लागू करण्यात आलेली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे◼️ रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा उतरविण्यासाठी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.◼️ यामध्ये सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, विमा प्रस्ताव फॉर्म किंवा स्वयंघोषणापत्र आवश्यक राहणार आहे.◼️ तसेच योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्याकडे फार्मर आयडी आवश्यक आहे
बोगस विमा तर अर्ज रद्द◼️ बोगस पद्धतीने पीक विमा काढल्याचे आढळून आल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच कारवाईही केली जाणार आहे.◼️ यावर्षीपासून एक रुपयात योजना न राबवता शेतकऱ्यांना हप्त्याची ठराविक रक्कम भरावी लागत आहे. त्यामुळे प्रतिसाद कमी आहे
भुईमुगाला पुढील वर्षापर्यंत अर्ज करता येणार◼️ रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विमा उतरविण्याची मुदत होती. ज्वारीची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपली.◼️ तर गहू, हरभरा आणि कांद्याची १५ डिसेंबरपर्यंत होती.◼️ आता भुईमुगासाठी पुढील वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
अधिक वाचा: पाटील बंधूंनी खडक फोडून लावली डाळिंबाची बाग; दोन एकर क्षेत्रातून काढला २६ लाखांचा माल
Web Summary : Farmers can receive up to ₹90,000 per hectare for onion crop loss under the government's crop insurance scheme. Enrollment requires documents like Aadhar card and bank details. The deadline for groundnut applications is March 31st.
Web Summary : किसानों को फसल बीमा योजना के तहत प्याज की फसल के नुकसान के लिए ₹90,000 प्रति हेक्टेयर तक मिल सकते हैं। नामांकन के लिए आधार कार्ड और बैंक विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता है। मूंगफली के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है।