पुणे : राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामानविषयक माहिती मिळावी यासाठी केंद्र सरकारच्या साह्याने स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्यात येणार होते.
मात्र, यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांचे दर ४० टक्क्यांनी जादा आल्याने या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
स्वयंचलित हवामान केंद्राला नेमकी किती रक्कम लागते याचा अभ्यास नसल्याने निविदा काढण्यास विलंब होत असल्याचे समजते.
ही रक्कम अंतिम करण्याचे सध्या सुरू असून, लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली. नवीन केंद्रांसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
राज्यात २७ हजार ८५७ ग्रामपंचायती असून, सध्या महावेध प्रकल्पांतर्गत २ हजार ३२१ महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारले आहेत.
केंद्र-राज्याचा संयुक्तपणे विंडस प्रकल्प
◼️ भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, कृषी विद्यापीठे यांची १४ ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रे सध्या कार्यरत आहेत.
◼️ केंद्र व राज्य सरकारच्या विंडस या प्रकल्पांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
◼️ त्यासाठी २५,५२२ ग्रामपंचायतींमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
◼️ यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यामधीलच एका कंपनीला मान्यता
◼️ स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यासाठी कृषी विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली होती.
◼️ मात्र, अपेक्षित दरापेक्षा सुमारे ४० टक्के अधिकच्या दरांनी या निविदेत दोन कंपन्यांनी सहभाग घेतला.
◼️ त्यामुळे निकष पूर्ण होत नसल्याने या निविदा रद्द कराव्या लागल्या.
◼️ या निविदा भरताना केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या राज्याबाहेरील दोन कंपन्यांचा समावेश होता.
◼️ त्यामुळे राज्यातील कंपनी यात असावी जेणेकरून स्पर्धात्मक पातळीवर कमीत कमी दराची निविदा स्वीकारता येईल, असे कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते.
◼️ त्यानुसार राज्यातील आता एका कंपनीला मान्यता देण्यात आली आहे. यानंतर आता नव्याने निविदा काढण्यात येतील.
अधिक वाचा: आता जिल्हा बँकांनाही द्यावे लागणार मोफत ऑनलाईन पीक कर्ज; नाबार्डने घेतला 'हा' निर्णय