धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी शासनाकडून प्रोत्साहान अनुदान, म्हणून राज्य शासनाकडून बोनस जाहीर केला जातो. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात याची घोषणा न झाल्याने सर्व धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नजरा राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या होत्या.
पण, यात सुद्धा धान उत्पादकांना बोनस जाहीर करण्यात आला नाही. त्यामुळे बोनससाठी पात्र असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार ६१४ शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये जवळपास १७ लाख हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. राज्यात याच भागात सर्वाधिक धानाचे उत्पादन घेतले जाते.
मात्र, धानाच्या शेतीचा लागवड सातत्याने वाढत आहे. सध्या एकरी २५ ते २६ हजार रुपये खर्च येत आहे. त्यामुळे धानाची शेती म्हणजे शेतकऱ्यांचा तोट्याचा सौदा झाला आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडा आर्थिक हातभार लागवा, यासाठी शासनाकडून दरवर्षी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून हेक्टरी बोनस जाहीर केला जातो. दरवर्षी बोनसची घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात केली जाते. पण, यंदा हिवाळी अधिवेशनात घोषणा झाली नाही.
त्यामुळे विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पात बोनसची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. पण, शुक्रवारी (दि.६) राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. पण, धानाला बोनस जाहीर करण्यात आला नाही.
त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांची निराशा झाली. तर, कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे यंदा धानला बोनस जाहीर होण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती आहे. बोनसचा लाभमिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या बिम पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य होते.
यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार ६१४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, बोनसची घोषणा न झाल्याने धान उत्पादकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढून दिले नाही
खरीप हंगामातील शासकीय धान खरेदी ३१ मार्च केली जाते. मात्र, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला दिलेले २५ लाख २२ हजार क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट संपले आहे. याला आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लोटला असून, शासनाने धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिले आहे. त्यामुळे नोंदणी केलेले ५० हजार ५४३ शेतकरी धान विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
३७१ कोटी रुपयांचे चुकारे केव्हा ?
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या ४० हजार शेतकऱ्यांचे ३७१ कोटी रुपयांचे चुकारे निधीअभावी गेल्या महिनाभरापासून थकले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
तर, अनेक शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे शक्य न झाल्याने त्यांच्यावर थकबाकीदार होऊन व्याजाचा भुर्दंड सहन करण्याची वेळ आली आहे.
हेही वाचा : एक एकर दोडका ठरला पारंपरिक शेतीच्या तुलनेत लाख फायद्याचा; वाचा प्रकाशरावांची यशकथा