अविनाश कोळी
सांगली : केंद्रीय अर्थखात्याने नुकतेच एक परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या बेदाण्याला 'जीएसटी'मुक्त केले. मात्र, यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी संभ्रमावस्था वाढली आहे.
एकीकडे जीएसटीमुक्त केलेला हा शेतीमाल शीतगृहात गेल्यानंतर कराच्या अधीन होतो, त्याठिकाणी १८ टक्के जीएसटी व अन्य करांचा बोजा त्यावर लादला जातो.
त्यामुळे या निर्णयातून शेतकऱ्यांच्या पदरात फार काही पडले नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या बेदाणा विक्रीवर यापूर्वी आकारला जाणारा ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्यात आला आहे.
मात्र, स्टोअरेजमध्ये ठेवलेल्या बेदाणा भाड्यावर शासनाकडून १८ टक्के जीएसटी लावला जाणार आहे. त्यामुळे जीएसटीचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना साठवणुकीच्या माध्यमातून सोसावा लागेल.
बेदाण्यावरील या सर्व प्रकारच्या करातून मुक्तता करावी, अशी मागणी शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधींनी केली होती. मात्र, शेतकऱ्यांकडील बेदाणा करमुक्त करताना साठवणुकीवरील कराबाबत कोणताही खुलासा केंद्रीय अर्थ खात्याने केलेला नाही.
काय आहे आदेशात?
बेदाणा पुरवठा करणारा शेतकरी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम २३ (१) अंतर्गत नोंदणीकृत होण्यास पात्र नाही आणि त्याला जीएसटी मधून सूट आहे, असे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने परिपत्रकात स्पष्ट केले.
डिसेंबरमधील निर्णयाचा खुलासा
जैसलमेर येथे २१ डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५५व्या बैठकीतील निर्णयाचा खुलासा चार दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थखात्याने एका परिपत्रकाद्वारे केला. यात शेतकऱ्यांच्या बेदाण्याला विक्रीतून करमाफी दिली आहे. मात्र, शीतगृहातील साठवणुकी बाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही.
शीतगृहात असा लागतो कर
शीतगृहात बेदाणा गेल्यानंतर साठवणूक भाड्यावर १८ टक्के जीएसटी लागतो. त्याशिवाय बॉक्समागे ५ रुपयांप्रमाणे काही ठिकाणी विम्याच्या पैशाची कपात केली जाते. याशिवाय पट्टी चार्ज म्हणूनही काही रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल साठवणूक करताना कर व अन्य पैसे खर्च करावे लागतात.
राज्यात जिल्हा अव्वल
महाराष्ट्रात दरवर्षी १ लाख २० हजार टन बेदाणा उत्पादन होते. त्यातील १ लाख २० हजार टन उत्पादन केवळ सांगली जिल्ह्यातून होते. तासगाव व कवठेमहांकाळ तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक बेदाणा उत्पादक शेतकरी आहेत.
शेतकऱ्यांना सर्वाधिक जीएसटी शीतगृहातील साठवणुकीवर भरावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल साठवणूक करताना कर व अन्य पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून म्हणजेच जीएसटी परिषदेकडून शीतगृहातील जीएसटी माफीचा निर्णयही व्हायला हवा होता. तरच खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल. - हरी पाटील, बेदाणा उत्पादक शेतकरी, बस्तवडे, ता. तासगाव