राज्य सरकारने जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी गुरुवारी जीआर जारी करण्यात आला.
या जीआरमध्ये नुकसानग्रस्त ३२ पैकी ३२ जिल्ह्यांची यादी आहे, मात्र धुमाकूळ घातलेल्या नांदेड जिल्ह्याचा समावेश या जीआरमध्ये नाही. त्यामुळे हे प्रशासकीय नजरचुकीने झाले का अशी चर्चा आहे.
या पॅकेजनुसार मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना ४ लाखांची आर्थिक मदत, तर अपंगत्व आल्यास ७४,००० ते २.५ लाखांपर्यत साहाय्य मिळणार आहे.
जखमींसाठी, घर पडझड, जनावरे मृत्यू, तसेच शेतीपीक, जमीन, गोठे, झोपड्या आणि मत्स्यव्यवसायाचे नुकसान झालेल्यांसाठी विविध आर्थिक दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
शेतीतील नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर रु. १८५०० ते रु. ३२,५०० पर्यंत मदत मिळेल, तर जमीन वाहून गेल्यास ४७,००० प्रतिहेक्टर मदत देण्यात येईल.
दुधाळ जनावरांसाठी ३७,५००, ओढकाम जनावरांसाठी ३२,०००, लहान जनावरांसाठी २०,०००, तर शेळी/मेंढींसाठी ४,००० रूपये आणि रु. १०० प्रतिकोंबडी मदत मिळेल.
फी माफी वीज बिल माफी
◼️ शासनाने जमीन महसुलात सूट, कर्ज पुनर्गठन, एक वर्षाची कर्ज वसुली स्थगिती, वीज बिल माफी, परीक्षा शुल्क माफी, दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांची फी माफी अशा विविध सवलतींचीही घोषणा केली आहे.
◼️ शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात खत आणि बियाणे घेण्यासाठी प्रतिहेक्टर १०,००० (३ हेक्टरपर्यंत) थेट बँक खात्यात जमा केले जातील. तसेच मनरेगा योजनेअंतर्गत शेतजमीन पुन्हा लागवडीस योग्य करण्यासाठी प्रतिहेक्टर ३ लाखापर्यंत मदत देण्यात येईल.
◼️ राज्यातील तातडीच्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला असून ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि ऊर्जा या विभागांमार्फत कामे राबवली जातील, असे या जीआरमध्ये म्हटले आहे.
◼️ विस्तृत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
अधिक वाचा: गेली वर्षभर बाजारातील साखरेचे दर स्थिर; यंदा उसाला पहिली उचल प्रतिटन ३४०० शक्य