राजाराम लोंढे
राज्य सरकारने आगामी ऊस गळीत हंगामात गाळपावर प्रतिटन पंधरा रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी कपातीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून घेऊन त्यांनाच दिले आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीसह इतर कपातीच्या माध्यमातून सरकार तब्बल ३३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल करणार आहे.
आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून जिझिया कर घेऊन सरकार आपले दातृत्व दाखवत असून, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह इतर राज्यांत अशी वसुली नसताना केवळ महाराष्ट्रातच का, असा सवाल शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत 'आंदोलन अंकुश'चे प्रमुख धनाजी चुडमुंगे म्हणाले की, मेलेल्यालाच आणखी मारण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. अतिवृष्टी आणि महापुराने सगळ्यात जास्त नुकसान शेतकऱ्यांचेच झाले आहे. कारखाने एफआरपी म्हणून शेतकऱ्यांना आधीच उसाचा कमीत कमी दर देत आहेत.
खर्च जादा आणि उत्पन्न कमी येत असल्यामुळे ऊस शेती तोट्यात आणि शेतकरी कर्जात बुडालेला आहे. त्यातही प्रतिटन २७.५० रुपये सरकार कपात करणार असेल, तर अशाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावणार आहे का? हाच खरा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
आयुक्त कार्यालयाचा पगार तेवढा मागू नका..!
राज्यातील शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाची इमारती बांधून दिली. आता देखभाल-दुरुस्तीसाठी प्रतिटन १ रुपये शेतकऱ्यांकडून घेतला जातो. आता आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा पगार तेवढा मागू नका, अशी संतप्त भावना जयशिवराय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी व्यक्त केली.
अशा होत आहेत कपाती
प्रतिटन (संभाव्य १२.५० लाख टन गाळपानुसार होणारे पैसे)
| निधी | कपात प्रतिटन | होणारे पैसे (कोटीत) |
| मुख्यमंत्री सहायता निधी | १० रुपये | १२५ कोटी |
| पूरग्रस्तांच्या मदत | ५ रुपये | ६५ कोटी |
| गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी मजूर महामंडळ | १० रुपये | १२५ कोटी |
| साखर आयुक्त कार्यालय देखभाल दुरुस्ती | १ रुपया | १२.५० कोटी |
| वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट | १ रुपया | १२.५० कोटी |
| साखर संघ | ५० पैसे | ६.२५ कोटी |
मग मराठवाड्यात कपाती कुठून करणार?
मराठवाड्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ऊस पिके वाहून गेल्याने तेथील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामासमोर प्रश्न आहे. मग तेथून कपाती कशा करणार? असा सवाल शेतकरी नेते वैभव कांबळे यांनी उपस्थित केला.
इतर कोणत्याही राज्यांत अशा प्रकारचा कर वसूल केला जात नाही. शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून त्यालाच पैसे देण्याचे दातृत्व सरकार दाखवत आहे. हे कदापि खपवून घेणार नाही, एक रुपयाही शेतकरी देणार नाही. गावोगावी या निर्णयाची होळी करून सरकारचा निषेध करणार आहे. - राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.