शेती व्यवसाय करत असताना बऱ्याच कारणांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा अंपगत्व ओढावते. घरातील कर्त्या व्यक्तीच्या अपघातामुळे कुटुंब उध्वस्त होऊन अडचण निर्माण होते. म्हणून शेतकऱ्याचा अपघातीमृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली होती. ही योजना ९ डिसेंबर २०१९ पासून राबविण्यात येत होती. पण या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आणि शेतकऱ्यांचाा शासनाबाबतचा रोष वाढल्यामुळे सरकारने या योजनेत सुधारणा करून "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना" १७ एप्रिल २०२३ पासून राबवण्यास सुरूवात केली आहे.
शासनाने २०१९ साली लागू केलेल्या योजनेमध्ये अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या एका नातेवाईकांना नुकसान भरपाईचा लाभ मिळत होता. पण सुधारित योजनेमध्ये अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) अशा २ जणांना लाभ घेता येणार आहे.
- योजनेची वैशिष्ट्ये
योजनेमध्ये या अपघातांचा असेल सामावेश
१) रस्ता/रेल्वे अपघात, २) पाण्यात बूडून मृत्यू , ३) जंतूनाशके हाताळतांना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, ४) विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, ५) वीज पडून मृत्यू , ६) खून, ७) उंचावरुन पडून झालेला अपघात, ८) सर्पदंश व विंचुदंश, ९) नक्षलाईटकडून झालेल्या हत्या, १०) जनावरांच्या खाल्ल्यामुळे / चावण्यामुळे जखमी/ मृत्यू , ११) बाळंतपणातील मृत्यू , १२) दंगल, १३) नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला अपघात, १४) रस्त्यावरील अपघात/वाहन अपघात, १५) अन्य कोणत्याही कारणांमुळे झालेला अपघात, या अपघातात मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
या अपघातांचा सामावेश नसेल
१) नैसर्गिक मृत्यू, २) विमा कालावधीपुर्वीचे अपंगत्व, ३) आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करुन घेणे, ४) गुन्हयाच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करतांना झालेला अपघात, ५) अंमली पदार्थाच्या अमलाखाली असतांना झालेला अपघात, ६) भ्रमिष्टपणा, ७) शरीरातर्गत रक्तस्त्राव, ८) मोटार शर्यतीतील अपघात, ९) युध्द, १०) सैन्यातील नोकरी, ११) जवळच्या लाभधारकाकडून खून या बाबींचा समावेश असणार नाही.
कुणाला मिळणार लाभ?
राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकूण २ जणांना "गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
किती मिळणार आर्थिक मदत?
- अपघाती मृत्यू - २ लाख रूपये
- अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे - २ लाख रूपये
- अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे - २ लाख रूपये
- अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे - १ लाख रूपये
सदर योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसांच्या २४ तासांसाठी ही योजना लागू राहील. या कालावधीत वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य यापैकी कोणत्याही व्यक्तिला केंव्हाही अपघात झाला किंवा अपंगत्व आले तरीही ते या योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र राहतील.
सदर योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने / शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभार्थी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत लाभास पात्र ठरणार नाहीत.
आवश्यक कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा
- मृत्यूचा दाखला
- शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गावकामगार तलाठ्याकडील गांव नमुना नं. ६- क नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद.
- शेतक-याच्या वयाच्या पडताळणी करीता शाळा सोडल्याचा दाखला / आधारकार्ड / निवडणूक ओळखपत्र. ज्या कागदपत्रा आधारे ओळख/वयाची खात्री होईल असे कोणतेही कागदपत्रे.
- प्रथम माहिती अहवाल / स्थळ पंचनामा / पोलीस पाटील माहिती अहवाल
- अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे
अपघात झाल्यानंतर अनुदान कसे मिळते?
- जेव्हा शेतक-यांचे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास येईल तेव्हा संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी / शेतक-यांचे वारसदार यांनी सर्व निर्धारीत कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषि अधिकारी यांचेकडे ३० दिवसाच्या आंत सादर करावा. यासाठी कृषि विभागाच्या सर्व क्षेत्रिय अधिकारी/ कर्मचारी संबंधितांना मार्गदर्शन करतील.
- त्यानंतर संबंधित महसूल अधिकारी, पोलिस अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांचे पथक प्रत्यक्ष भेट देऊन तो अहवाल घटनेच्या ८ दिवसांच्या आत तहसिलदारांकडे सादर करण्यात येतो.
- तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीमध्ये ३० दिवसाच्या आत संबंधित शेतकरी / शेतकरी कुटुंबाच्या वारसदारांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येवून संबंधित तालुका कृषि अधिकारी यांचेमार्फत संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी / वारसदारांच्या बँक खात्यात भरपाई देण्यात येते.