भारतातील शेतकरी वर्गाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक उपक्रम राबवले आणि स्पष्ट मत मांडले की शेती ही पैशाची आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक बनली पाहिजे. भारतातील शेती लहान तुकड्यांमध्ये विखुरलेली असल्यामुळे उत्पादन कमी आणि खर्च जास्त होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली मेहनत फळ देत नाही, असे त्यांनी वेळोवेळी आपल्या लिखणात नमूद केले आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी शेती सुधारण्यासाठी औद्योगिकीकरण, सहकारी शेती, सामुदायिक शेती, ग्राम उद्योग, पाण्याचे संरक्षण, धरणे बांधून जमिनी ओलिताखाली आणणे आणि वीज निर्मिती यांसारख्या उपाययोजनांचा प्रस्ताव दिला. यांत्रिकीकरणामुळे भूमिहीन आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना रोजगार मिळेल आणि आर्थिक न्याय होईल, असे त्यांचे मत होते.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी त्यांनी ‘अधिक धान्य पिकवा’ अशी मोहीम हाती घेतली. स्वतः दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी गहू व भाजीपाला पिकवून उत्पादन खर्च व बाजारभाव यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता. यावरून त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न त्यांच्या मेहनतीवर आणि पिकांच्या अन्नद्रव्यावर अवलंबून असते, जमिनीच्या आकारावर नव्हे.
शेतकरी मोर्च्यात त्यांनी सरकारकडे विविध मागण्या मांडल्या 'त्या' पुढीलप्रमाणे
शेतकऱ्यांना किमान मजुरी देणे
तातडीने कर्ज उपलब्ध करणे
जमीन नसलेल्या शेतकऱ्यांना जमीन देणे
गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम राबवणे
त्यांच्या या धोरणांसाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना करण्यात आली. पक्षाच्या अजेंड्यात शेतकरी आणि शेतमजूर वर्गासाठी कर्ज, सहकारी संस्था, ग्राम उद्योग, पाणलोट आणि विजेचा पुरवठा या माध्यमातून आर्थिक उन्नती साधणे यावर भर होता.
डॉ. बाबासाहेबांचा स्पष्ट संदेश होता शेती ही फक्त उत्पादनासाठी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वावलंबन आणि न्यायासाठी असावी. त्यांनी म्हटले आहे की, “शेतीला औद्योगिकीकरणाचा दर्जा द्या, शेतकऱ्यांना फळ मिळेल आणि भारतीय शेती पैशाची होईल.”