पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीकविमा योजनेच्या २०२२-२३ या अंबिया बहारातील नुकसानभरपाईस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.
या योजनेतील राज्य सरकारचा ६५ कोटी ३८ लाख रुपयांचा हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला असून, या निर्णयामुळे राज्यातील दहा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्यात जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक व जालना जिल्ह्यातील मोसंबी उत्पादकांचा समावेश आहे. तसेच राज्यातील संत्रा, काजू, डाळिंब, आंबा, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी व पपई या फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीसाठी भरपाई देण्यास पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीकविमा योजनेत राज्य व केंद्र सरकारने स्वहिस्सा देणे आवश्यक असते. त्यानंतर कंपन्यांकडून नुकसानभरपाईची रक्कम ठरविली जाते.
अंबिया बहराच्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्यातील फळपीक उत्पादकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून ६५ कोटी ३८ लाख २० हजार ४४९ रुपयांचा हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे.
यात भारतीय कृषी विमा कंपनीला ३० कोटी ७२ लाख ७२ हजार ५७७ रुपये, जनरल इन्शुरन्स कंपनीला ३१ कोटी ७९ लाख ५ हजार ८२ रुपये, तर रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला २ कोटी ८६ लाख ४२ हजार ७९० रुपये देण्यात आले आहेत.
संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंबांना नुकसान भरपाई
■ राज्यातील संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी व पपई या फळपिकांच्या नुकसानीपोटीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
■ यात जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे आठ हजारांहून अधिक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना ४३ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे.
■ त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून असलेली शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण झाली असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या खालोखाल जालना जिल्ह्यातील मोसंबी उत्पादकांनादेखील या निर्णयामुळे भरपाई मिळू शकणार आहे.