Join us

अखेर 'एफआरपी'चा निर्णय झाला; आता त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून शेतकऱ्यांना पेमेंट होणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 11, 2025 10:56 IST

Sugarcane FRP खास करून ज्या वर्षाची एफआरपी त्याच हंगामातील साखर उतारा यावर चर्चा झाली. यामध्ये साखर आयुक्त कार्यालयाने याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत माहिती दिली.

कोल्हापूर : साखर उद्योगासमोरील अडचणी लक्षात घेता ज्या वर्षीची एफआरपी त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून एफआरपी रक्कम अदा करावी.

याबाबत शासन स्तरावरून सूचित करावे, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या एफआरपी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत साखर हंगामाच्या दृष्टीने विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, खास करून ज्या वर्षाची एफआरपी त्याच हंगामातील साखर उतारा यावर चर्चा झाली. यामध्ये साखर आयुक्त कार्यालयाने याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत माहिती दिली.

याचिकाकर्त्याने मागील वर्षाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याबाबतची मागणी केली होती. मात्र, याबाबत न्यायालयाने शासनाला आदेशित केले नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही.

सद्यःस्थितीत सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली असून, वस्तुस्थिती मांडून राज्य शासनाने ताठर भूमिका घेतल्यास सहकारी साखर कारखान्यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, असे आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी सूचित केले.

कोण काय म्हणाले...राजगोपाल देवरा (अपर मुख्य सचिव, सहकार व पणन)एफआरपीप्रमाणे दर निश्चित करताना मागील हंगामातील घटक विचारात घेतले जातात. त्यामुळे मागील हंगामातील साखर उताऱ्यानुसार चालू हंगामासाठी जाहीर केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे रक्कम अदा करणे योग्य होईल.'विस्मा' व साखर संघ प्रतिनिधीदेवरा यांच्या मताला असहमती दर्शवत एफआरपीच्या कायद्यात मागील हंगामाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी दिली पाहिजे, असे कोठेच म्हटलेले नाही. केंद्र शासनाद्वारे एफआरपी ठरवून संबंधित हंगामासाठी परिपत्रक काढतानाही त्यात उल्लेख नसतो.अजित पवारसाखर उद्योगासमोरील अडचणी लक्षात घेता ज्या वर्षाची एफआरपी त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून पैसे अदा करण्याबाबत अध्यादेश काढण्याबाबत विचार करावा.दिलीप वळसे-पाटीलअध्यादेशाऐवजी शासन स्तरावरून कळविण्यात यावे.

अशी आहे समिती....उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ, आमदार प्रकाश सोळंके, जयप्रकाश दांडेगावकर, बी. बी. ठोंबरे, संजय खताळ, अजित चौगुले.

समितीने योग्य निर्णय घेतला असून, सर्व घटकांनी मान्य करून हंगाम सुरळीत पार पाडावा. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योगातील अभ्यासक

अधिक वाचा: ऊस पिकात खोड कीड आली 'हे' कसे ओळखावे? कसा करावा बंदोबस्त? वाचा सविस्तर

टॅग्स :साखर कारखानेऊसमहाराष्ट्रराज्य सरकारउच्च न्यायालयआयुक्तअजित पवारदिलीप वळसे पाटीलपीकशेतकरी