प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी व राज्याची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा समावेश होण्यासाठी शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहे असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र शासनाच्या २१ जून २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०१९ पासून राज्यात योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी रु. २,००० प्रमाणे वर्षातून तीन हप्त्यांत एकूण रु. ६,००० थेट लाभ हस्तांतरण (डिबीटी) पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
केंद्र शासनाच्या २१ जून २०१९ च्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार लाभार्थी पात्रता निश्चित करण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०१९ ही अंतिम (कट-ऑफ) तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. यानंतर ज्या शेतकऱ्यांनी नवीन जमीन घेतली तर तो लाभार्थी ठरत नाही.
२०१९ नंतर खरेदीखत, वाटणीपत्र देणगीपत्र इत्यादी सारख्या कराराद्वारे लागवडयोग्य जमिनीचे दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरण झाल्यास, ज्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित झाली आहे.
ती व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही; कारण दि. १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अशी व्यक्ती जमिनीची मालक नव्हती. तसेच, जमीन हस्तांतरित करणारी मूळ व्यक्ती (जमीन मालक) देखील या योजनेसाठी अपात्र ठरते.
म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच ज्यांनी आपली सर्व जमीन विकली किंवा हस्तांतरित केली आहे अशा व्यक्ती देखील योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरतात.
या निकषांमध्ये बदल करावा व नवीन शेतकऱ्यांचा समावेश होण्यासाठी शासन केंद्राकडे प्रयत्न करत आहे असे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
यामुळे पी.एम. किसान योजनेत समावेश हा केंद्र शासनाच्या विद्यमान निकषांनुसारच करण्यात येत असून, पात्रतेबाबतचे निर्णय केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच घेतले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अधिक वाचा: कर्जमाफी नक्की कशाच्या आधारावर दिली जाणार; शेतकऱ्यांची कोणकोणती माहिती घेतली जाणार?