पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी होणाऱ्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना प्रतिएकर एक कोटी रुपये मोबदला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य सरकारकडे मांडला आहे.
तसेच जमिनीवरील घर, गोठा, विहीर, बोअरवेल, पाईपलाइन, फळझाडे आणि वनझाडे यांचे मूल्य ठरवून त्याच्या दुप्पट नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
भूसंपादन झालेल्या सात गावांतील शेतकरी प्रतिनिधींशी डुडी यांनी शुक्रवारी केलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या, अडचणी आणि भरपाईच्या दराविषयी सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीदरम्यान शेतकरी प्रतिनिधींनी चारपटीऐवजी पाचपट दर देण्याची मागणी केली. एक कोटीचा दर बाजारभावाच्या तुलनेत अपुरा असल्याचे नमूद करत अधिक मोबदला द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूसंपादन प्रकरणातील निर्णयाचा दाखला देत, उच्चतम बाजारमूल्यानुसार भरपाई मिळावी; तसेच विकसित प्लॉट मालकी हक्काने देण्यात यावेत, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली.
डुडी म्हणाले, 'सरकारने १७ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियमाच्या तरतुदींप्रमाणे शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, पारदर्शकता राहावी आणि उचित भरपाई मिळावी, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल.'
संमतीने भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळतील हे लाभ
◼️ संपादित जमिनीच्या क्षेत्राच्या १० टक्के विकसित भूखंड औद्योगिक, वाणिज्यिक, निवासी किंवा संमिश्र वापरासाठी त्याच परिसरात दिला जाणार. (किमान १०० चौ.मी. भूखंडाची हमी).
◼️ प्रकल्पग्रस्तांचे घर संपादन झाल्यास एरोसिटीमध्ये २५० चौ.मी. निवासी भूखंड.
◼️ भूमिहीन होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना ७५० दिवसांच्या किमान कृषी मजुरीइतकी त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये रक्कम.
◼️ अल्पभूधारक प्रकल्पग्रस्तांना ५०० दिवसांच्या कृषी मजुरीइतकी मदत.
◼️ घर संपादन झालेल्या कुटुंबांना ४० हजार रुपयांचे स्थलांतर अनुदान.
◼️ जनावरांचा गोठा किंवा शेड स्थलांतरासाठी प्रती गोठा २० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य.
◼️ प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मोफत प्रशिक्षण व पात्रतेनुसार नोकरीत.
अधिक वाचा: साखर कारखानदारांचे पहिल्या उचलीचे आकडे येण्यास सुरवात; फायनल किती रुपयांपर्यंत दर देणार?