खरीप हंगाम २०२४ मध्ये परभणी जिल्ह्यातील एकूण ७,१७,९३९ शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत आपली पिके नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षित केली होती.
मात्र, जरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असले, तरीही शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार विमा लाभ मिळालेला नाही. विमा कंपनीकडून तब्बल ४५८ कोटी ६९ लाख रुपये ३,४१,५०५ शेतकऱ्यांना वाटप झाल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांना केवळ दोन ते पाच हजार रुपयांच्या दरम्यानच विमा दिला गेला.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०१६ पासून जिल्ह्यात राबविली जात आहे. सुरुवातीला या योजनेतून शेतकऱ्यांना समाधानकारक मोबदला मिळाला, परंतु, अलीकडील काही वर्षात बोगसगिरी, विलंब आणि इतर गैरव्यवहार सुरू असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येत आहेत.
या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यातील ४,६९,०९२ हेक्टर क्षेत्रावरील कापूस, तूर, मूग, उडीद आणि सोयाबीन या पिकांचे संरक्षण केले होते; मात्र, अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक संकटांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तत्काळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा ठेवली.
विमा कंपनीने केवळ २५ टक्के सोयाबीन उत्पादकांना अग्रीम देऊन बोळवण केल्याचे सांगितले आणि नंतर टप्याटप्प्याने साडेचारशे कोटींचे वाटप केल्याचा दावा केला. परंतु, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फारशी मदत मिळाली नाही. अनेकांना आजही विमा लाभ मिळालेला नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप पसरला असून, 'हे साडेचारशे कोटी रुपये कुठे गेले? खरे लाभधारक कोणी आहेत?' असा प्रश्न उपस्थित होतोय. पीक गेले, उत्पन्न थांबले, कर्जाचा बोजा वाढला; त्यात विमा मिळेल या आशेवर शेतकरी वाट पाहत आहेत, पण प्रत्यक्ष मदत फक्त काही हजार रुपयांमध्ये सीमित असल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आला आहे.
महिनाभरापूर्वी १८ कोटी रुपये वाटप
• गतवर्षी शेतकन्यांचे नैसर्गिक आपत्तीत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. विमा कंपनीने मदत देण्यास टाळाटाळ केली. जिल्ह्यातील ४३,९६० शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा होती. पण, प्रत्यक्ष मदत झाली नाही. हा मुद्दा विधानसभेत देखील गेला. कृषिमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर कंपनीने १८ कोटी रुपये वाटप केले.
• मात्र, हे पैसे कोणाला मिळाले, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. एकमेकांना 'तुम्हाला मिळाले का?' असा प्रश्न महिनाभरापासून विचारला जात आहे. '१८ कोटी रुपये महिनाभरापूर्वी वाटले आहेत, तर हे पैसे कुणाला मिळाले?' हा सवाल पूर्ण जिल्ह्यात संशोधनाचा विषय बनला आहे.
तालुक्यांनुसार विमा रकमेत फरक
• खरीप हंगाम २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण ४५८ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळालेली नाही, अशी तक्रार आहे
• विमा कंपनीने परभणी तालुक्यातील शेतक-यांसाठी ८७कोटी ५७ लाख, गंगाखेडसाठी ३८ कोटी ९३ लाख, जिंतूरसाठी ७० कोटी ४० लाख, मानवतसाठी ४३ कोटी २५ लाख, पालमसाठी ४३ कोटी ६३ लाख, पाथरीसाठी ४६ कोटी २० लाख, पूर्णासाठी ५२ कोटी ८ हजार, सेलूसाठी ४६ कोटी ७१ लाख, तर सोनपेठ तालुक्यासाठी सर्वांत कमी २८ कोटी ५१ लाख रुपयांचे वाटप केल्याची माहिती दिली आहे.
• मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांच्या वर एक रुपयाही मिळालेला नाही. नुकसान लाखात असताना मदत मात्र हजारात मिळाली.
शासनाचा उत्तरदायित्वाचा प्रश्न
• सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयाच्या हिशोबाने आपली पिके संरक्षित करण्याची सुविधा मिळू लागली होती. परंतु या योजनेत वाढलेल्या बोगसगिरीमुळे शासनाने ही योजना तत्काळ बंद केली. मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असूनही त्यांना मदत देण्यात आलेली नाही.
• मात्र, शासनाकडून याबाबत स्पष्ट शब्द निघालेला नाही. त्यामुळे चक्रावलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये हे प्रश्न निर्माण होत आहेत की, शासनही विमा कंपनी आणि स्वतत्च्या धोरणांनुसार शेतकऱ्यांशी कसे वागते? ही शंका आता परभणीकरांमध्ये सध्या वाढू लागली आहे.
हेही वाचा : करटुल्यांची लागवड कशी करावी; बियाणं, कंद की कलम? जाणून घ्या सविस्तर करटुले लागवड तंत्र