अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते.
खरीप २०२५ व या पुढील कालावधीकरीता केंद्र/राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेती पिक नुकसानीबाबत द्यावयाचे निविष्ठा अनुदानाचे दर व निकष ठरवण्यात आले आहेत.
विभागीय आयुक्त, पुणे यांचा पत्रानुसार माहे एप्रिल-२०२६ या कालावधीत अवकाळी पाऊस यामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
माहे एप्रिल- २०२६ या कालावधीत राज्यात सातारा जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता निश्चित केलेल्या दरानुसार रुपये ६०,४९,०००/- (रूपये साठ लक्ष एकोणपन्नास हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे.
DBT पोर्टलव्दारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा. सोबतच्या प्रपत्रामधील सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करुन संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी.
चालू हंगामामध्ये यापूर्वी शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना व्दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिलदार यांनी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी.
हा निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा.
ही मदत देताना नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा.
या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये.
याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
अधिक वाचा: गुजबेरीचे पिक पाच महिन्यात देतंय तब्बल ५ लाखांचे उत्पन्न; कशी केली जाते गुजबेरीची शेती?