शेतकरी बांधवांनो कर्जमाफीचा लाभ हवा! तर 'या' कागदपत्राचे आजच प्रमाणीकरण करा

karj mafi update राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'त शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.

राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'त शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरण अनिवार्य असणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे.

या अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाईल. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

दीड लाख शेतकऱ्यांचे १,४०० कोटींचे कर्ज माफ◼️ राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने'त शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी होणार आहे.◼️ नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.◼️ दीड लाख शेतकऱ्याचे १,४०० कोटी कर्ज माफ होणार आहेत.◼️ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरण करणे अनिवार्य आहे. हे केले नाहीतर कर्जमाफी मिळणार नाही.

कर्जमाफीसाठी निकष आणि अटी-शर्ती◼️ सप्टेंबर २०२५ अखेर थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होऊ शकते.◼️ साधारणपणे ३० सप्टेंबर २०२५ (किंवा काही ठिकाणी ३० जून २०२६ पर्यंतच्या अतिवृष्टी बाधित) कर्जाचा विचार केला जाऊ शकतो.◼️ ही योजना प्रामुख्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी असेल.◼️ नियमित कर्जदारांसाठी ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणार योजनेचा असा लाभ◼️ थकीत कर्जदार : थकीत कर्जदार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे.◼️ नियमित कर्जदार : वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयापर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.

कसे करायचे आधार प्रमाणीकरण?◼️ आधार प्रमाणीकरण ही तुमची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया आहे, जी ओटीपी, फिंगरप्रिंट किंवा आयरीस स्कॅनद्वारे केली जाते.◼️ अ‍ॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी करणे आता अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'फार्मर आयडी' बंधनकारक करण्यात आला आहे.

अधिक वाचा: द्राक्ष शेतीतून नगर जिल्ह्यातील 'हे' गाव झालं करोडपती; जमिनीचा दर चाललाय एकरी ५० ते ६० लाख रुपये