Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > 'स्मार्ट' शेतीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल; छोट्या आधुनिक यंत्रांमुळे खर्चात बचत, मजूर टंचाईवर मात

'स्मार्ट' शेतीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल; छोट्या आधुनिक यंत्रांमुळे खर्चात बचत, मजूर टंचाईवर मात

Farmers' growing inclination towards 'smart' farming; Small modern machines save costs, overcome labor shortage | 'स्मार्ट' शेतीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल; छोट्या आधुनिक यंत्रांमुळे खर्चात बचत, मजूर टंचाईवर मात

'स्मार्ट' शेतीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल; छोट्या आधुनिक यंत्रांमुळे खर्चात बचत, मजूर टंचाईवर मात

पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्याने शेतीचे चित्र वेगाने बदलताना दिसत आहे. एकेकाळी मजुरांच्या टंचाईने त्रस्त असलेला शेतकरी आता आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने 'स्मार्ट शेती'कडे वाटचाल करत आहे.

पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्याने शेतीचे चित्र वेगाने बदलताना दिसत आहे. एकेकाळी मजुरांच्या टंचाईने त्रस्त असलेला शेतकरी आता आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने 'स्मार्ट शेती'कडे वाटचाल करत आहे.

पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्याने शेतीचे चित्र वेगाने बदलताना दिसत आहे. एकेकाळी मजुरांच्या टंचाईने त्रस्त असलेला शेतकरी आता आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीने 'स्मार्ट शेती'कडे वाटचाल करत आहे.

बॅटरीवर चालणारे फवारणी पंप, पॉवर टिलर, विडर तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे शेतीची कामे जलद, सुलभ आणि कमी खर्चात होऊ लागली आहेत. बुलढाणा जिल्ह्याच्या खामगाव, शेगाव, जळगाव जामोद, मलकापूर व संग्रामपूर परिसरात कापूस व सोयाबीनचे मोठे क्षेत्र आहे.

पेरणीपासून कापणीपर्यंत मजुरांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना वाढत्या मजुरीमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता छोट्या यांत्रिक साधनांमुळे ही परिस्थिती बदलू लागली आहे.

बॅटरीचलित फवारणी पंपामुळे हाताने पंप मारण्याचे कष्ट कमी झाले असून अल्प वेळेत अधिक क्षेत्रावर फवारणी करणे शक्य होत आहे. तर पॉवर टिलर आणि विडरमुळे निंदणी व कोळपणीची कामे कमी वेळात पूर्ण होत आहेत.

मोठ्या ट्रॅक्टरचा खर्च परवडत नसलेल्या लहान शेतकऱ्यांसाठी पॉवर टिलर उपयुक्त पर्याय ठरत आहे. दरम्यान, संग्रामपूर व नांदुरा तालुक्यांतील काही प्रगतशील शेतकऱ्यांनी ड्रोनद्वारे फवारणीचे प्रयोग सुरू केले आहेत.

या तंत्रज्ञानामुळे औषधांची बचत होत असून, कमी वेळेत मोठ्या क्षेत्रावर फवारणी करणे शक्य होत आहे.

शासकीय योजनांचा लाभ!

कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियाना' अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध यंत्रांवर ४० ते ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. महाडीबीटी पोर्टलमुळे अनुदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली असून, घाटाखालील अनेक शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, फवारणी पंप आणि सिंचन साधनांचा लाभ घेतला आहे.

मजुरांच्या समस्येवर तोडगा!

• घाटाखालील भागातील अनेक मजूर रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होत असल्याने शेती हंगामात मजुरांची टंचाई तीव्र होत आहे. परिणामी मजुरीचे दरही वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत आधुनिक यंत्रसामग्री शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरत आहे.

• पूर्वी ज्या कामासाठी पाच मजूर लागत होते, तेच काम आता एका यंत्राच्या साहाय्याने काही तासांत पूर्ण होत असल्याने उत्पादन खर्चात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत बचत होत असल्याचे शेतकरी सांगतात.

दुरुस्ती केंद्रांची गरज!

ग्रामीण व दुर्गम भागात यंत्रांच्या दुरुस्तीची सुविधा अद्याप मर्यादित आहे. किरकोळ बिघाडासाठीही शेतकऱ्यांना शहरात जावे लागत असल्याने वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. रिपेअरिंग सेंटर व तांत्रिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेती अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होते.

पूर्वी फवारणीसाठी मजूर शोधताना मोठी अडचण यायची. आता बॅटरी पंपामुळे मी स्वतः दोन एकर क्षेत्रावर काही तासांत फवारणी करू शकतो. पॉवर टिलरमुळे निंदणीचा खर्चही कमी झाला आहे. तंत्रज्ञानामुळे वेळेत कामे होत असल्याने पिकांचे नुकसान टळत आहे. - विनोद एकडे, शेतकरी. 

हेही वाचा : लिहा येथील शेतकऱ्याची कन्या जिद्द अन् जिकाटीच्या जोरावर बनली न्यायाधीश; आरती सोनुणे यांचा संघर्षमय प्रवास

Web Title : किसान स्मार्ट खेती अपना रहे: छोटे यंत्रों से लागत घटी, श्रम समस्या हल।

Web Summary : बुलढाणा के किसान बैटरी चालित स्प्रेयर और पावर टिलर जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके स्मार्ट खेती तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं। इससे श्रम लागत कम होती है, श्रम की कमी दूर होती है, और सरकारी सब्सिडी से दक्षता में सुधार होता है।

Web Title : Farmers embracing smart farming: small machines cut costs, solve labor shortage.

Web Summary : Farmers in Buldhana are increasingly adopting smart farming techniques using modern machinery like battery-powered sprayers and power tillers. This reduces labor costs, overcomes labor shortages, and improves efficiency with government subsidies supporting adoption.