गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार व नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या दोन्ही योजना कायमस्वरुपी राबविण्याबाबत येत आहेत.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार व नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या योजनेच्या कामाची देयके जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग यांनी संबंधित अशासकीय संस्था/ग्रामपंचायतीस जिल्हास्तरावर अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अवनी ग्रामिण अॅपवर झालेल्या कामाप्रमाणे गाळाचे प्रमाण जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी प्रमाणित केलेले आहे.
सदर योजनेंतर्गत झालेल्या कामासाठी सर्व जिल्ह्यातील अध्यक्ष गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तथा सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार तथा सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग यांचेमार्फत निधी मागणी शासनास सादर केलेली आहे.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार व नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या योजनेतंर्गत राज्यातील जलसाठ्यांमधून काढलेल्या गाळासाठी पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
यासाठी हे अनुदान अदा करण्यासाठी एकूण रु. २०,२२,३२,८३२/- (रुपये वीस कोटी बावीस लक्ष बत्तीस हजार आठशे बत्तीस) इतका निधी वितरित करण्यासाठी शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
निधी वाटपासाठी अटी व शर्ती
◼️ उपरोक्त निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना वितरीत करावा.
◼️ तसेच संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी सदर निधी सोबतच्या जोडपत्र अ नुसार कामनिहाय व यंत्रणेनुसार नमूद अशासकीय संस्थाना तात्काळ वितरीत करावा व त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा.
◼️ तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या अटीमधील व शर्तीनुसार कामाच्या मोजमाप पुस्तीका, जिओ टॅग, छायाचित्रे, अवनी अॅप वरील माहिती तपासुनच सदर देयके संबंधित जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेऊनच निधी वितरीत करण्यात यावा.
◼️ तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेतल्याचा अहवाल शासनास सादर करावा.
◼️ गाळ काढलेल्या कामाची व पंचनामा करुन गाळ नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या अनुदानाची खातरजमा करुन, देयकाच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात यावे.
◼️ मंजूर (अदा करावयाच्या) निधीपेक्षा जास्तीची रक्कम अदा करण्यात येवू नये.
◼️ कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदरची रक्कम परस्पर अन्य कामासाठी वितरित न करता तातडीने शासनाकडे प्रत्यार्पित करावी.
◼️ निधी वितरणासंबंधित गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजने संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये निर्धारित कार्यपध्दती व सुचनांचे/तरतुदींचे अनुपालन करण्यात आले असल्याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी.
◼️ वितरीत करण्यात येत असलेला निधी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा.
◼️ निधी वितरीत करताना संबंधित कामाबाबत तक्रार नसल्याची खातरजमा करावी.
◼️ उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी तात्काळ खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
◼️ गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेतर्गत झालेल्या कामाच्या देयकांची छाननी व देयके तपासण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील.
◼️ संदर्भिय शा. नि. क्र. १ नुसार आवश्यक असलेली कागदपत्रे (उ.दा. अंदाजपत्रके, कार्यारंभ आदेश, Bill Form, पंचनामे, ग्रामपंचायतीचा ठराव, शेतकऱ्याचे पंचनामे इ.) देयकासोबत संबंधित कार्यालयाने जतन करावीत.
◼️ सदर निधी वितरण करतांना काही अनियमितता झाल्यास त्यास संबंधित कार्यालय जबाबदार राहील.
तुमच्या तालुक्याला किती निधी हे पाहण्यासाठी शासन निर्णय पण क्रमांक ६ च्या पुढे पहा.
अधिक वाचा: साडेचार फूट सरी ठेवून ८६०३२ उसाची लागवड; उत्पादनात एकरी १६० टनाची मजल मारणार