शरद यादव
कोल्हापूर : गेली चार वर्षे ऊस तोडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना नागवण्याचा प्रकार झाला. यंदा मात्र या कुप्रथेचा कंडका पडायलाच पाहिजे.
तोडणीसाठी खुशाली, ट्रॅक्टरचालकाची एन्ट्री, ट्रॅक्टर शेतात अडकला तर दुसरा ट्रॅक्टर आणण्याचा खर्च, चिटबॉयला जेवण अशा प्रकाराने कोणत्या जन्माचे पाप केले अन् ऊस लावला, असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती.
यंदा मात्र या कुप्रथेचा कंडका पाडायची संधी आली आहे. सततच्या पावसामुळे उत्पादनात झालेली घट, कारखान्यांनी वाढवलेली गाळप क्षमता, मजुरांची चांगली उपलब्धता यांमुळे ऊस ताेडीसाठी काहीही गडबड करण्याची गरज नाही.
या संधीचं साेने केले नाही तर पुन्हा रडत बसण्याला काहीच अर्थ नसेल. गतवर्षी अनेक ठिकाणी गुंठ्याला १०० रुपये असा दरच तोडकऱ्यांनी पाडला होता. या लुटीच्या वाहत्या गंगेत ट्रॅक्टरचालक, चिटबॉय, मशीनवाले, पोकलॅनवाले यांनी हात धुऊन घेतले.
चालकाच्या जेवणासाठी १०० रुपयांपासून ५०० रुपयांपर्यंत वसूल केले जात होते. साखर कारखाने हे सर्व प्रकार उघड्या डाेळ्यांनी पाहत बसल्याने शेतकरी असाहाय्य बनला होता.
पाळीपत्रक चिटबॉयनीच नदीत बुडवल्याने पैसे घ्या; पण माझा ऊस तेवढा तोडा, असे काकुळतीला येऊन म्हणण्याची वेळ आली होती.
उसाचे क्षेत्र जास्त; त्यात अनेक टोळ्या आल्याच नसल्याने खंडणीचा राक्षस गावगाड्यात थैमान घालत होता. यंदा मात्र अशी स्थिती नसल्याने शेतकऱ्यांनी जरा शहाणे होऊन शांत बसण्याची गरज आहे.
४० टक्के कमिशन, तरी एन्ट्री का द्यायची?
◼️ ऊस वाहतूकदारांना यंदा ४० टक्क्यांपर्यंत कमिशन देण्यात येणार आहे. १० टनांपर्यंत वाहतुकीसाठी टनाला २९० रुपये मिळणार आहेत.
◼️ एवढा चांगला दर मिळत असताना ट्रॅक्टरचालकाचे जेवण शेतकऱ्यांनी का द्यायचे, याचे उत्तर काही मिळत नाही.
◼️ ज्याने वाहन घेतले त्यानेच चालकाच्या जेवणाची व्यवस्था करावी, हा साधा नियम उसाबाबतच लागू का नाही, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
टनाला तोडणी ४२७ घेणार; वर खुशालीचे नाटक
◼️ ऊस तोडण्यासाठी टनाला ४२७ रुपये मिळणार आहेत. तसेच टोळी परजिल्ह्यांतून आणणे, परत पाठविणे, कोयता, बांबू, कामगारांचा विमा हा सर्व खर्च शेतकऱ्यांच्या बिलातून वजा होत असताना खुशाली मागण्याचे धाडस या लोकांना होतेच कसे?
◼️ साखर सहसंचालक कार्यालयाचे यावर नियत्रंण नाही अन् कारखानदारांना घेणे-देणे नसल्यानेच खुशालीची खंडणी फोफावली असून, याला ठामपणे विरोध केला तरच असले प्रकार थांबणार आहेत.
शिरोळ पॅटर्न जिल्हाभर राबवा...
◼️ गतवर्षी खुशाली-एन्ट्रीविरोधी ग्रुप तयार करून शेतकऱ्यांना त्यावर तक्रार करण्याचे आवाहन केले होते.
◼️ शिरोळ तालुक्यात ‘आंदोलन अंकुश’मुुळे याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. गत हंगामात तब्बल १६७ तक्रारींचे निरसन करण्यात यश आले.
◼️ तक्रारीप्रमाणे खुशालीचे पैसे वाहतूकदारांकडून वसूल करून ते शेतकऱ्यांना परत करण्यात आले. हा पॅटर्न जिल्हाभर राबविणे गरजेचे आहे.
तालुकानिहाय ग्रुप करावेत
◼️ खुशाली एन्ट्री रोखण्यासाठी तालुकानिहाय व्हाॅटस्ॲप ग्रुप तयार करण्यासाठी साखर सहसंचालक कार्यालयाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
◼️ या ग्रुपमध्ये शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, साखर कारखान्याचे अधिकारी व शासन प्रतिनिधी यांचा समावेश केल्यास तक्रारींचे प्रमाण वाढून खंडणीचे प्रकार थांबतील.
◼️ तसेच या तक्रारींचा पाठपुरावा करण्यासाठी शासनाने एक अधिकारी नेमणे गरजेचे आहे.
किती कारखाने? किती ऊस?
जिल्ह्यातील साखर कारखाने : २३
यंदाचे उसाचे क्षेत्र : १,९६,३४१ हेक्टर
शेतकऱ्यांच्या उसातून कारखाने तोडणी वाहतुकीचा खर्च म्हणून टनाला हजार रुपये वसूल करतात. मजुरांचा सर्व खर्च शेतकरीच सोसत असताना त्याला पुन्हा एन्ट्री, खुशालीच्या नावावर आणखी ओरबडणे अमानवीय आहे. कारखाने उसाला परवडणारा दर देत नाहीत आणि दुसरीकडे एन्ट्री, खुशालीपोटी अनावश्यक खर्च करायला लावून शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालत आहेत. कोणीही एन्ट्री, खुशाली देऊ नका. कोणी अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास कोल्हापूर साखर सहसंचालक यांच्याकडे तक्रार करावी. कोणीही ऐकले नाही तर आमच्याशी संपर्क साधा. - धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना
अधिक वाचा: देशात उसाला सर्वाधिक दर देणारे राज्य कोणते? यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्रात किती मिळेल दर?