पुणे : महाडीबीटी पोर्टलवरून कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळत असून, अ‍ॅग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकातून शेतकऱ्याची सर्व माहिती अर्ज करताना जमा होते.
त्यामुळे योजनांच्या अर्जाची पडताळणी करताना यापुढे सातबारा आणि ८ अ उतारा अपलोड करण्याची गरज नसल्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते.
मात्र, अ‍ॅग्रिस्टॅक क्रमांकातून शेतीचा गट क्रमांक, शेतकऱ्याच्या नावावरील एकूण क्षेत्र, योजनेचा पूर्वी लाभ घेतला किंवा नाही याची माहिती नसल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा सातबारा आणि ८ अ उतारा अपलोड करण्यासाठी कृषी विभागाकडून सांगितले जात आहे.
त्यामुळे सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे अ‍ॅग्रिस्टॅक माहितीत याचा अंतर्भाव करावा, अशी मागणी होत आहे.
कृषी विभागाच्या विविध योजनांतर्गत लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येत आहे. यंदापासून कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभघेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अ‍ॅग्रिस्टॅकचा शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे.
त्यानुसार महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी या ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून करीत आहेत. सध्या महाडीबीटी पोर्टलवरून ठिबक संचासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर सहायक कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची व कागदपत्रांची छाननी करण्यात येते.
मात्र, ही छाननी करताना अ‍ॅग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकात शेतकऱ्याचे एकूण शेती क्षेत्र, गट क्रमांक, योजनेचा पूर्वी लाभ घेतल आहे किंवा नाही याची माहिती मिळत नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना सातबारा, ८ अ उतारा ही नव्याने अपलोड करण्याचे सांगण्यात आले आहे. अ‍ॅग्रिस्टॅकमधून नेमकी माहिती मिळत नसल्याने सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
सातबारा आणि ८ अ उतारा तसेच आधार क्रमांक पुन्हा अपलोड करण्याची गरज नसल्याच्या आयुक्तांच्या निर्देशांची आठवण करून दिल्यास अधिकारी पोर्टलकडून अर्जच स्वीकारला जात नसल्याचे अर्थात पुढे जात नसल्याचे कारण देत आहेत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही कागदपत्रे पुन्हा द्यावी लागत आहेत. तसेच महाडीबीटी पोर्टलचे सर्व्हर संथगतीने सुरू असल्याचा फटकाही अर्जाच्या छाननीत होत आहे.
संघटनेने शासनास कळवले
सर्व्हरची गती संथ असल्याचा फटकाही अर्जाच्या छाननीवर होत आहे. शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत. याबाबत सहायक कृषी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने राज्य सरकारला लेखी कळवले आहे. अ‍ॅग्रिस्टॅकमधून ही माहिती मिळाल्यास शेतकऱ्यांकडून पुन्हा उतारा मागण्यात येणार नाही. तशी व्यवस्था करून योग्य ते बदल करावेत, अशी विनंती संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी केली आहे.
अ‍ॅग्रिस्टॅकमधून साताबारा उताऱ्यावरील नेमके शेतीक्षेत्र, गट क्रमांक याची माहिती मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून पुन्हा सातबारा उतारा घ्यावा लागत आहे. - विलास रिंढे, अध्यक्ष, राज्य सहायक कृषी अधिकारी संघटना
महाडीबीटी पोर्टलवरून ठिबकसाठी अर्ज केला आहे. सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सातबारा उतारा अपलोड करण्यास सांगितले आहे. - बाळासाहेब जगदाळे, बिदाल, ता. माण, जि. सातारा
अधिक वाचा: आता घरबसल्या मिळणार जुने दस्त; नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सुरु केली 'ही' नवीन सुविधा