मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'शंभर दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा' ही संकल्पना राबविली. त्यात महसूल व्यवस्थेने मोठे योगदान दिले.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महसूल व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाचा पाया रचला गेला. या शंभर दिवसात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. यंत्रणेच्या बळकटीकरणाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला.
महसूल खात्याचे १८ महत्वपूर्ण निर्णय
- राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ जाहीर. वाळू डेपो पद्धत बंद, लिलाव पद्धतीने वाळूची विक्री, घरकुलांसाठी १० टक्के वाळू आरक्षित.
- फेसलेस नोंदणी' आणि 'वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन' सुरू. राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्ता कागदपत्रांची नोंदणी.
- 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान'
- सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यास धोरण विशेष अभय योजना.
- 'जिवंत सातबारा' मोहिमेतून शेतकऱ्यांना दिलासा: मयत खातेदारांच्या ५ लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी.
- 'एम-सँड'चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित.
- शेत अन् पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोफत पोलिस बंदोबस्त.
- शेत रस्त्यांची होणार सातबारावर नोंद.
- जन्म-मृत्यूची बोगस प्रमाणपत्रे वितरणास चाप, जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा.
- ड्रोनच्या माध्यमातून होणार खाणींची पाहणी.
- आता घरबसल्या मिळविता येणार ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र.
- गाळ, माती, मुरूम विनामूल्य मिळणार.
- घरकुल बांधकामासाठी मोफत वाळूची रॉयल्टी घरपोच मिळणार!
- शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ, विद्यार्थ्यांना ५०० च्या स्टॅम्पची सक्ती रद्द.
- सलोखा योजनेला मुदतवाढ : शेतीच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा.
- माझी जमीन, माझा हक्क अभियानासाठी राज्यस्तरीय समिती.
- ८० अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या!. यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण.
- महाराष्ट्रात शहरी भागांसाठी 'नक्शा' कार्यक्रमाला शासनाची मान्यता.
अधिक वाचा: आता शेतजमिनीचे वाद मिटणार, महसूल विभाग सुरु करतोय हा नवीन उपक्रम; वाचा सविस्तर