कर्जमाफी होईल, या आशेने शेतकऱ्यांची कर्जाची परतफेड केली नाही. त्याचा परिणाम थेट पीक कर्ज वितरणावर झाला आहे. जिल्ह्यात रब्बी हंगामात ४६ हजार ९२७ शेतकऱ्यांना ६६० कोटी ६२ लाखांचे कर्ज वितरण केल्याचे चित्र आहे.
गतवर्षीपेक्षा बँकांनी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कमी कर्जाचे वाटप केल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. थकीत कर्जामुळे बँका कर्ज देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडे जावे लागत आहे.
जिल्ह्यातील जिल्हा बँक, राष्ट्रीयीकृत बँक, व्यापारी बँक, खासगी बँका आणि ग्रामीण बँकांना रब्बी हंगामात एक लाख १७ हजार ९४४ शेतकऱ्यांना एक हजार २६० कोटी ५५ लाखांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे.
त्यानुसार रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे वितरण ऑक्टोबर महिन्यापासून जिल्हा बँक, राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँका, खासगी आणि ग्रामीण बँकांकडून सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या काळात पीक कर्ज वाटप संथगतीने सुरू होते.
वास्तविक पाहता, जिल्हा बँकेकडून सर्वांत अधिक पीक कर्जाचे वितरण केले जाते. जिल्हा बँक रब्बी हंगामात पीक कर्ज वितरणाची टक्केवारी ३६ टक्के इतकी आहे.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर महायुतीची सत्ता आली.
महायुतीची सत्ता आल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा करू लागले. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुढेच आले नसल्याने कर्ज वसुलीस प्रतिसाद मिळाला नाही.
शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची अपेक्षा
जिल्ह्यातील जिल्हा बँक, राष्ट्रीयीकृत बँक, व्यापारी बँक, खासगी बँका आणि ग्रामीण बँकाना रब्बी हंगामात एक लाख १७ हजार ९४४ शेतकऱ्यांना एक हजार २६० कोटी ५५ लाखांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. यापैकी जिल्ह्यातील ४६ हजारांवर शेतकऱ्यांना ६६० कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. कर्जमाफीची अपेक्षा असल्याने अनेक शेतकरी पीककर्ज भरण्याऐवजी प्रतीक्षा करीत आहेत.
रब्बीतील कर्जवितरणाची टक्केवारी कमी
महायुतीची सत्ता आल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा करू लागले. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुढेच आले नसल्याने कर्ज वसुलीस अपेक्षित तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी रब्बी हंगामातील पीककर्ज वितरणावर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पीक वितरणाची टक्केवारी कमी झाली असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
अधिक वाचा: शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी आता मोजणीचा नकाशा व चर्तुःसीमा कायम करण्याचा नियम लागू