आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी रेशनकार्ड अनिवार्य आहे. पण यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत.
मात्र, रेशनकार्ड लिंक न होणे, रेशनकार्डवरील १२ अंकी नंबर न जुळणे, तर काहींकडे रेशनकार्डच नसल्याने योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या तक्रारी अनेक झाल्या.
याबाबत मात्र, रेशनकार्ड नसलेल्या पात्र नागरिकांनाही प्रतिज्ञापत्र व तहसीलदारांच्या पडताळणीच्या आधारे आयुष्मान कार्ड देण्याचा तोडगा काढण्यात आला आहे.
प्रत्यक्षात तांत्रिक अडचणी, अपूर्ण माहिती व ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटींमुळे अनेक गरजू कुटुंबांना अद्यापही योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
यावर स्वः प्रतिज्ञापत्र आणि तहसीलदारांकडून पडताळणी करून घेतलेल्या पत्राद्वारे जिल्ह्यात आयुष्यमान कार्डची नोंदणी करण्यात येत असल्याने अधिकाधिक नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पात्र लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता ही नोंदणी अपुरी असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. ई-सेवा केंद्रे, सेतू सुविधा केंद्रे व तालुका आरोग्य कार्यालयांमध्ये आयुष्मान कार्डसाठी मोठी गर्दी होत आहे. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यास अनेकांना दिलासा मिळेल.
पात्र नागरिकांनाही प्रतिज्ञापत्र व तहसीलदारांच्या पडताळणीवर आयुष्मान कार्ड देण्यात येते. योग्य कागदपत्रांसह अधिकृत ई-सेवा केंद्र किंवा तालुका आरोग्य कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रतिज्ञापत्राचा पर्याय
आयुष्मान कार्ड काढताना रेशन, आधार, कुटुंब नोंदणी, मोबाइल क्रमांक, अचूक वैयक्तिक माहिती आदी अटी पूर्ण कराव्या लागत असल्याने नागरिकांना अडचणी येत आहेत. त्यावर प्रतिज्ञापत्र आणि तहसीलदरांकडून करण्यात आलेली पडताळणी ग्राह्य धरण्यात येते.
'आयुष्मान' मध्ये पाच लाखांपर्यंत उपचार
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा मिळते. गंभीर आजार, मोठ्या शस्त्रक्रिया तसेच निवडक खासगी व शासकीय रुग्णालयांत कॅशलेस उपचार ही या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याने दिलासा
◼️ आयुष्मान नोंदणीसाठी रेशनकार्डवरील १२ अंकी क्रमांक आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत होते. हा क्रमांक प्रणालीत उपलब्ध नसल्यास अर्ज अडतो.
◼️ अनेकांकडे वैध आधार व इतर कागदपत्रे असूनही कुटुंब नोंदणी अपडेट नसणे, जुना डेटा, विभक्त कुटुंबाची नोंद नसणे यामुळे अडचणी येत. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याने दिलासा मिळाला आहे.
अधिक वाचा: पीक कर्जावरील स्टॅम्प ड्युटी माफीचा फायदा; प्रत्येक कर्ज प्रकरणामागे शेतकऱ्यांची किती रुपयांची बचत