पुणे : जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे कृषी मंडळांत ठिबक सिंचनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात गैरव्यवहार झाला असून, याप्रकरणी दोन कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी दिली.
उपविभागीय कृषी अधिकारी सतीश शिरसाठ यांनी ठिबक संचासाठी आलेल्या ४६१ प्रस्तावांची पडताळणी केल्यानंतर त्यात ३४८ प्रस्ताव बनावट असल्याचे आढळले.
त्यानंतर या प्रस्तावांचे अनुदान वेळीच रोखल्याने राज्य सरकारचे २ कोटी ८६ लाख वाचले आहेत. तर १५ बनावट शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले ५ लाख ८८ हजार वसूल करण्यात आले.
यात तीन दुकानदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेत ठिबक संचासाठी अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविले जातात.
त्यानुसार बेल्हे कृषी मंडळात ४६१ प्रस्ताव आले होते. मात्र, शिरसाठ यांना नियमित तपासणीत संशय आल्याने त्यांनी या प्रस्तावांची छाननी करण्याचे आदेश दिले.
त्यासाठी चार पथकांची स्थापना करण्यात आली. या तपासणीत ३४८ प्रस्ताव बनावट होते. त्यामध्ये बनावट देयके, फोटो, तपासणी अहवाल संकेतस्थळावर अपलोड केले होते.
१०३ प्रस्ताव योग्य आढळले तर १० प्रस्तावांची अनुदानाची गणती चुकलेली आढळली. या एकूण ३४८ बनावट प्रस्तावांसाठी २ कोटी ८६ लाखांचे अनुदान देण्यात येणार होते.
१५ प्रस्तावांचे ठिबक संचाचे ५ लाख ८८ हजारांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले होते. त्याच्या वसुलीचे आदेश शिरसाट यांनी दिल्यानंतर ही रक्कम परत मिळाली आहे.
उर्वरित ३३३ प्रस्तावाचे २ कोटी ८१ लाखांच्या अनुदानाचे वितरण झाले नव्हते. हे प्रस्ताव महाडीबीटी पोर्टलवरून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडे देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणी बनावट बिले देणे, कार्यालयास नोटिशीचे उत्तर न देणे यासाठी तुळजाई इरिगेशन बोरी बुद्रुक, ओम साई अॅग्रो एजन्सी बेल्हे, श्रीनाथ इरिगेशन बेल्हे या तीन दुकानदारांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे.
तत्काळ कारवाई
या चौकशीचा तपासणी अहवाल आल्यानंतर बेल्हे येथील उपकृषी अधिकारी तथा मंडळ कृषी अधिकारी शिवकांत कोल्हे आणि उपकृषी अधिकारी-२ प्रमिला मडके यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी दिली.
जिल्ह्यात ठिबक सिंचन अनुदानात केवळ एकाच ठिकाणी गैरप्रकार आढळले. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. अशी बाब निदर्शनास आल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. - संजय काचोळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे
अधिक वाचा: मनाप्रमाणे जास्त क्षमतेचा सोलार प्रकल्प बसविण्याचा मार्ग झाला बंद; आता 'हा' नवा नियम लागू