दत्ता पाटीलतासगाव : अवकाळी आणि अतिवृष्टीबाबत शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. त्याच धोरणानुसार प्रशासनाचा कागदी घोडे नाचविण्याचा कारभार सुरू असतो. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भयानक आहे.
मात्र, शासनाच्या धोरणाप्रमाणेच पंचनामे होत असल्यामुळे द्राक्ष उत्पादकांना गेल्या चार वर्षांत नऊ हजार कोटींचा फटका बसला. शासन दरबारी हे नुकसान दिसून आले नाही. त्यामुळेच शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांसाठी मरण ठरले आहे.
कायदा आणि व्यवहाराची सांगड घालून प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांना भरीव मदत देणे अपेक्षित आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील द्राक्ष इंडस्ट्री नामशेष होईल.
मागील सलग चार वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणाचा द्राक्ष उत्पादकांना फटका बसत आहे. त्यामुळे बहुतांश द्राक्ष बागायतदार कर्जाच्या खाईत लोटले गेले आहेत.
यंदाही तशीच परिस्थिती आहे. केवळ खरड छाटणीनंतर काडी तयार करण्यासाठीच येणाऱ्या खर्चात दुपटीने वाढ झाली आहे. तरीदेखील चालू हंगामात द्राक्ष निर्मिती चांगल्या पद्धतीने होईल, याबाबत साशंकता आहे.
मात्र, शासनाकडून केवळ अतिवृष्टीच्या निकषांची अंमलबजावणी करूनच पंचनामे केले जातात. शासनाच्या पंचनाम्यात द्राक्ष उत्पादकांची परवड कधीच नोंद होत नाही.
त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊनदेखील शासन दरबारी द्राक्ष बागायतदार उपाशीच राहिला आहे. अर्थात केवळ द्राक्ष उत्पादकच नाही तर सर्वच शेतीत हीच अवस्था आहे.
द्राक्ष पिकासाठी हवेत स्वतंत्र निकष
द्राक्ष पीक हे अन्य फळबागांपेक्षा अत्यंत खर्चिक पीक आहे. द्राक्ष बागांच्या लागवडीसाठी पासून ते उत्पादनापर्यंत अन्य फळबागांच्या तुलनेत चार पटीने खर्च करावा लागतो. मात्र द्राक्षबागांचे होणारे नुकसान शासनाच्या कक्षेत बसत नाही. त्यामुळे द्राक्ष बागांसाठी नुकसानीचे आणि भरपाईचे स्वतंत्र निकष तयार व्हावेत, अशी मागणी द्राक्ष बागायतदारांकडून होत आहे.
वर्षनिहाय द्राक्ष उत्पादकांचे झालेले सरासरी नुकसान (कंसात बाधित क्षेत्र)
२०२४-२५ : २६०० कोटी (६५ हजार एकर)२०२३-२४ : २२०० कोटी (५६ हजार एकर)२०२२-२३ : १६०० कोटी (४० हजार एकर)२०२१-२२ : २४०० कोटी (६० हजार एकर)
कागदोपत्री नियमाच्या नुकसानीचा हा पुरावा
◼️ शासनाच्या धोरणानुसार एकाच वेळी ६५ मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला आणि ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाले तर संबंधित महसूल मंडळात पंचनामे केले जातात.◼️ दुसऱ्या नियमानुसार सलग पाच दिवस दहा मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला तरच अतिवृष्टी गृहीत धरून पंचनामे केले जातात आणि तरच शासनाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते.◼️ ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त अतिवृष्टी झालेल्या निकषात १८ सप्टेंबरला जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील माडग्याळ, तिकोंडी आणि मुचंडी मंडळाचा समावेश आहे. ही तीन मंडळे वगळता जिल्ह्यात कोठेही शासनाच्या नियमानुसार अतिवृष्टी झालेली नाही.◼️ खानापूर मंडळात १४ सप्टेंबरपासून १९ सप्टेंबरपर्यंत सलग सहा दिवस ११.३, ३३.५, ७.३, ३३.५, १४.८, १९.३ मिलिमीटर इतका पाऊस पडला. सलग सहा दिवसांपैकी फक्त एक दिवस दहा मिलिमीटरच्या आत पाऊस पडल्यामुळे खानापूर मंडळाचा अतिवृष्टीत समावेश झाला नाही.
अधिक वाचा: पावसाचा मुक्काम वाढला, द्राक्ष हंगाम लांबणीवर पडला अन् द्राक्षबागायतदार मेटाकुटीला आला
Web Summary : Grape farmers face huge losses due to flawed compensation policies. Current policies don't reflect actual damages. Independent standards for grape crops are essential to prevent industry collapse. Farmers are burdened with debt due to weather changes and high production costs.
Web Summary : खराब मुआवजा नीतियों के कारण अंगूर किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मौजूदा नीतियां वास्तविक नुकसान को नहीं दर्शाती हैं। उद्योग को पतन से बचाने के लिए अंगूर फसलों के लिए स्वतंत्र मानक आवश्यक हैं। किसान मौसम परिवर्तन और उच्च उत्पादन लागत के कारण कर्ज में डूबे हुए हैं।