पुणे : साखर उद्योगावरील आर्थिक ताण वाढत असताना राज्यातील कारखान्यांकडील देणी ४,८०० कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी पंजाब आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याची मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) ने राज्य सरकारकडे केली आहे
तसेच उत्पादन खर्चावर साखरेची किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करून ४१ रुपये प्रतिकिलो केल्यास ग्रामीण कृषी आधारीत उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल, अशी मागणीही विस्माचे अजित चौगुले यांनी केली आहे.
साखर उद्योगासमोरील अडचणीसंदर्भात बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस आयुक्त साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते उपस्थित होते.
तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, जयंत पाटील, विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. विद्याधर अनास्कर, अविनाश जाधव, जयप्रकाश दांडेगावकर, अजित चौगुले यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) आणि त्याअनुषंगाने उसाची किफायतशीर आणि रास्त किंमत (एफआरपी) संदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
कारखान्यांकडे पैसे नसल्यामुळे उसाची देयके, कामगारांचे पगार, ऊस तोडणी, वाहतुकीचा खर्चाची देणी बाकी आहेत.
त्यामुळे पंजाब आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपयांचे अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, 'इथेनॉल आणि साखर निर्यातीसंदर्भातील प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिष्टमंडळासह केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची येत्या काही दिवसांमध्ये भेट घेतील,' असे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
अधिक वाचा: मार्चमध्ये तुटणाऱ्या उसाला 'हा' साखर कारखाना देणार टनाला ३ हजार ५०० रुपये पहिली उचल