केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लासलगाव बाजार समितीला भेट देऊन कांदा पिकाबाबतच्या विविध बाबींची माहिती जाणून घेतली. कांदा वाहतुकीसाठी रॅक सुविधा वाढविण्याची तसेच निर्यातबंदी न करण्याची मागणी यावेळी उपस्थितांनी केली.
केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लासलगाव बाजार समितीस भेट देऊन उपस्थित असलेले बाजार समितीचे सदस्य, शेतकरी व व्यापारी प्रतिनिधींकडून खरीप हंगामात होणाऱ्या कांद्याचे उत्पादन, उत्पादनासाठी येत असलेला खर्च तसेच रब्बी हंगामातील शिल्लक कांदा, त्यास मिळत असलेला बाजारभाव, शेतकरी, नाफेड व एनसीसीएफ यांच्याकडील साठवलेला कांदा तसेच निर्यातदारांना येत असलेल्या अडीअडचणींसंदर्भात माहिती जाणून घेतली.
कृषी, पणन, महसूल विभाग व बाजार समित्यांकडून माहिती घेऊन सरकारने निर्यातीबाबतचे धोरण ठरवावे, बी-बियाणे, औषधे, रासायनिक खते, इंधन व शेती औजारांवरील वस्तू व सेवाकर कमी अथवा रद्द करावा.
तसेच केंद्र शासन पिकांसाठी आधारभूत किंमत निश्चित करते तशीच कांद्याची आधारभूत किंमत निश्चित करावी, कांदा निर्यातीबाबत दीर्घकालीन धोरण निश्चित करावे, कांद्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारावेत, कांदा वाहतुकीसाठी रेल्वेचे अधिक रैंक उपलब्ध करून द्यावेत, ते वेळेत पोहोचतील यासाठी प्रयत्न करावे, नाफेड व एनसीसीएफमार्फत होणारी कांदा खरेदी बंद करावी आदी मागण्या करा, अशा विविध मागण्या व्यापारी वर्गाने यावेळी केल्या.
याप्रसंगी विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष कोटकर, कृषी उपसंचालक महेश वेटेकर, कृषी अधीक्षक, रवींद्र माने, तानाजी खर्डे, जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलाणी, कांतीलाल गायकवाड, डी. के. जगताप, संजय दरेकर, जयदत्त होळकर, राजेंद्र डोखळे, छबूराव जाधव, सुवर्णा जगताप, डॉ. श्रीकांत आवारे, प्रवीण कदम, बाळासाहेब दराडे आदि उपस्थित होते.
या अधिकाऱ्यांनी दिली भेट
फलोत्पादन सांख्यिकी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या संचालक सुचित्रा यादव, फलोत्पादन तंत्रज्ञान, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे उपसंचालक रवींद्र कुमार, एनएचआरडीएफ, महाराष्ट्राचे केंद्रप्रमुख डॉ. सुजय पांडेय, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे अवर सचिव मनोज के या अधिकाऱ्यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
हेही वाचा : यंदा कांदा रोपांची रोगमुक्त वाढ हवीय? मग 'हा' नैसर्गिक उपाय आवर्जून करा