पुणे : आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकार चळवळीला नवसंजीवनी देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
बदलत्या आर्थिक, तांत्रिक व सामाजिक परिस्थितीत सहकार क्षेत्रासमोरील आव्हाने लक्षात घेता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० तसेच संबंधित नियमांमध्ये काळानुरूप व अनुकूल बदल करण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
पुढील दोन महिन्यांत समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष-२०२५ अंतर्गत विविध उपक्रम राबविण्याबाबत सविस्तर विचारविनिमय झाला.
या बैठकीत सहकार क्षेत्रातील विद्यमान कायदे, नियम व निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते.
त्यानुसार सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी राज्याच्या सहकार धोरणात व कायद्यात आवश्यक बदल सुचविण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यास सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
समितीमध्ये कोण-कोण असणार?
◼️ सहकार आयुक्त दीपक तावरे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच, साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, दुग्धव्यवसाय आयुक्त, पणन संचालक हे समितीचे सदस्य असतील.
◼️ त्याचप्रमाणे विविध फेडरेशन, संघ, संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे.
◼️ राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, राज्य साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे, राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, ठाणे जिल्हा गृहनिर्माण फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे आणि सहकारी भारतीचे विवेक जुगादे हे या समितीत आहेत.
◼️ तज्ज्ञ सदस्यांमध्ये निवृत्त सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त दिनेश ओऊळकर, एस. बी. पाटील, कोकण विभाग सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक यांचा समावेश आहे.
◼️ सहकारी संस्था (प्रशासन) अपर निबंधक हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील
कायद्यात व्यापक सुधारणा अपेक्षित
◼️ ही समिती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ यांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविणार आहे.
◼️ डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त, वसुली, निवडणूक प्रक्रिया सुलभ करणे, सहकारी संस्थांची स्वायत्तता आणि सदस्यांचे हितसंरक्षण या मुद्द्यांवर विशेष भर असेल.
दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार
समितीने आवश्यक तेथे इतर तज्ज्ञ व्यक्तींना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्याचा अधिकार देण्यात आला असून, दोन महिन्यांच्या आत सुधारणा प्रस्तावांचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सहकार चळवळीला नवी दिशा
◼️ राज्यातील सहकार क्षेत्र शेती, साखर, दूध, बँकिंग, गृहनिर्माण, पतसंस्था अशा विविध क्षेत्रांत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
◼️ मात्र, बदलत्या काळात कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी वाढत असल्याने सहकार कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत दीर्घकाळ व्यक्त होत होते.
◼️ या निर्णयामुळे सहकार चळवळीला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
अधिक वाचा: तुमच्या रेशनकार्डवर 'हा' नंबर असेल तर तुम्हाला मिळणार आता आयुष्मान कार्ड; वाचा सविस्तर