Sugarcane Control Order देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.
१९६६ पासून अस्तित्वात असलेला जुना 'ऊस नियंत्रण आदेश' रद्द करून त्या जागी नवा 'ऊस नियंत्रण आदेश २०२६' आणला जाणार आहे. नव्या कायद्याने साखर उद्योगाचे नियम अधिक कडक होतील.
तसेच ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे देयके मिळू शकतील. केंद्र सरकारने या मसुद्यावर २० मेपर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
तर जिल्हाधिकारी थकबाकीची वसुली करणार
◼️ साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाही, तर त्यांना थकबाकीवर १५% वार्षिक दराने व्याज द्यावे लागेल.
◼️ देय रक्कम न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी ही रक्कम 'भूमी महसूल थकबाकी' प्रमाणे वसूल करू शकतील.
इथेनॉल आता व्यवस्थेचा मुख्य भाग
◼️ नव्या नियमात पहिल्यांदाच इथेनॉलला साखरेप्रमाणेच अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे.
◼️ आता उसाचा रस, सिरप आणि मळी यांनाही या नियंत्रण व्यवस्थेचा हिस्सा मानले जाईल.
◼️ आता ६०० लिटर इथेनॉल हे १ टन साखरेच्या बरोबरीचे मानले जाईल.
◼️ त्यामुळे कारखान्यांना आता 'बायो-एनर्जी हब' म्हणून पाहिले जाईल. त्यामुळे कारखान्यांचे उत्पन्न वाढेल.
एफआरपी ठरवताना उप-उत्पादनांचाही विचार
◼️ उसाची 'योग्य, किफायतशीर किंमत' (एफआरपी) ठरवताना आता केवळ साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) न बघता, उसाची उप-उत्पादने (बायप्रॉडक्ट्स) जसे की मळी, चिपाड (बगॅस) आणि इथेनॉलच्या मूल्याचाही विचार केला जाईल.
◼️ यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला अधिक चांगला भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
अधिक वाचा: इतर झाडाच्या तुलनेत नारळाच्या झाडावरच का पडते वीज? जाणून घ्या ह्या मागचे लॉजिक