चंद्रकांत कित्तुरे
पारंपरिक शेतीऐवजी ग्रामीण भागात रोजगार संधी आणि उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याकरिता पशुधन, मच्छिमारी आणि उच्चमूल्य असलेल्या कृषी क्षेत्रावर भर देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली.
याचवेळी रासायनिक खतांवरील सबसिडीत कपात करुन ती १,८६,४६० कोटींवरून १,७०,८०५ कोटी रूपयांवर आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
गरीब आणि मध्यम वर्गातील कुटुंबांसह शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबात १६ टक्के उत्पन्न पशुधनातून येते. या पशुधनाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सवलतीच्या व्याजाने कर्ज देण्याबरोबरच २० हजार पशुवैद्यकीय डॉक्टर नियुक्त करण्यात येतील.
यासाठी खासगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय संस्था, महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रयोगशाळांच्या साहाय्याने पशुधन प्रजनन सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.
भारतीय काजू आणि कोको कार्यक्रमाद्वारे उत्पादन व प्रक्रिया क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवणे, निर्यात स्पर्धात्मकता मजबूत करणे आणि २०३० पर्यंत या उत्पादनांना जागतिक दर्जाचे प्रीमियम ब्रँड म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
डोंगराळ भागांमध्ये जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन तसेच अक्रोड, बदाम आणि चिलगोजा (पाइन नट्स) यांच्या उच्च-घनतेच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्राच्या तरतुदीत सात टक्क्यांनी वाढ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १,६२,६७१ कोटींची तरतूद जाहीर केली.
ही तरतूद २०२५-२६ मध्ये १ लाख ७१ हजार कोटी होती. मात्र सुधारित अंदाजात ही रक्कम १,५१,८५३ कोटी आहे. या सुधारित अंदाजापेक्षा ही तरतूद ७ टक्के अधिक आहे.
शेतकरी कल्याण, अन्नसुरक्षा व ग्रामीण उपजिविकां वरील सरकारचा सातत्यपूर्ण भर दिसतो. मात्र, ही तरतूद अपुरी असल्याचे कृषीतज्ञांना वाटते.
प्रमुख योजनांसाठी तरतूद (कोटी रुपये)
◼️ पीएम किसान सन्मान निधी - ६३,५००
◼️ राष्ट्रीय कृषी विकास योजना - ८,५५०
◼️ पीएम कृषी सिंचन योजना - ६,५८७
◼️ मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र - २७६१.८०
◼️ उच्च मूल्य शेती (नारळ, काजू, कोको, चंदन) - ३५०
◼️ पीक विमा योजना - १५,०००
◼️ व्याज सवलत - २२,६००
गेल्या पाच वर्षांतील कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद (आकडे लाख कोटीत)
२०२६-२७ - १.६२
२०२५-२६ - १.७१
२०२४-२५ - १.५२
२०२३-२४ - १.२५
२०२२-२३ - १.२४
सेल्फ-हेल्प उद्योजक मार्ट
◼️ महिलांच्या नेतृत्वातील ग्रामीण उद्योजकांसाठी लखपती दीदी कार्यक्रमाच्या यशावर आधारित महिलांना कर्जाच्या आधारित उपजीविकेतून उद्योजिका बनण्याच्या दिशेने पुढील पाऊल उचलण्यासाठी मदत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
◼️ सेल्फ-हेल्प उद्योजक (SHE) मार्टस हे क्लस्टर स्तरावर जीवनमान फेडरेशन अंतर्गत समुदाय-स्वामित्व असलेल्या रिटेल आउटलेट्स म्हणून प्रस्थापित केले जातील. ज्यामध्ये सुधारित आणि नाविन्यपूर्ण वित्तीय साधने वापरली जातील.
अधिक वाचा: भोगावती साखर कारखान्याने डिसेंबरअखेरचे ऊस बिल केले जमा; उसाला दिला राज्यात उच्चांकी दर