Join us

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस तर सौर कृषी पंपांसाठी १० एचपीपर्यंत मान्यता; वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 26, 2025 09:21 IST

सौरपंप योजनेत पाणीपातळी खाली गेलेल्या भागात १० एचपीचे कृषी पंप बसविण्यास मान्यता देत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले.

मुंबई : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी दोन हेक्टरपर्यंत प्रतिहेक्टर २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल.

तसेच, सौरपंप योजनेत पाणीपातळी खाली गेलेल्या भागात १० एचपीचे कृषी पंप बसविण्यास मान्यता देत असल्याचे मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले.

विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, धान उत्पादकांच्या बोनससाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल.

ते म्हणाले, 'सौर कृषी पंप योजनेत यंदाच्या वर्षात १० लाख पंप लावण्याचा प्रयत्न आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागात सौर पंप लावण्याच्या अडचणी होत्या तेथे २० हजार अधिकचा खर्च करून मोनोपोलवर सौरपंप लावता येऊ शकेल.

काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रकल्प केला तर बुस्टर लावून वीज नेता येईल. काही ठिकाणी पाणीपातळी खाली गेली आहे तेथे अडचणी होत्या. त्यासाठी साडेसात एचपीऐवजी १० एचपी पंपाची परवानगी देण्यात येईल.

मात्र, साडेसात एचपीपर्यंत अनुदान आणि वरील अडीच एचपी सबसिडी मिळणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय केला आहे. त्यामुळे अडीच एचपी योजनेचे पैसे भरावे लागतील.

६७ लाख हेक्टरची सिंचन सुविधाराज्यातील सिंचनाचे ७५ अपूर्ण प्रकल्प आणि १५५ पूर्ण प्रकल्पांतील वितरण प्रणालीत सुधारणा यासाठी 'नाबार्ड'कडून साडेसात हजार कोटींचे कर्ज मिळाले आहे. सर्व कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. ६७ लाख हेक्टरची सिंचन सुविधा निर्माण होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कापूस खरेदीसाठी आणखी ३० खरेदी केंद्रे उभी करण्याची मागणी 'सीसीआय'कडे केली असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सौर कृषी पंप योजना- राज्यात विक्रमी सौर कृषी पंप लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेतून अडीच लाख पंप लागलेले आहेत.तसेच गरजेनुसार सौरऊर्जेवर आधारित बूस्टर पंपही शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे.पाणी पातळी खाली असलेल्या ठिकाणी १० एचपी क्षमता असलेले पंप लावण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र अनुदान ७.५ एचपीच्या पंपांनाच देण्यात येणार आहे.राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प करत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगात दाखल केली आहे. पुढील पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होणार आहेत.

अधिक वाचा: राज्यातील मृद, जलसंधारण कामांची आता जागेवर होणार पडताळणी; शासन सुरु करतंय नवी मोहीम

टॅग्स :शेतकरीशेतीपीकराज्य सरकारसरकारमुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीसभातकृषी योजनापाटबंधारे प्रकल्प