जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, एचडीएफसी बँक शेतकऱ्यांच्या शासकीय अनुदानाला होल्ड लावत आहेत. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. सध्या पीक विमा, पीएम किसान योजना, दुष्काळी अनुदान, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व इतर शासकीय अनुदान खात्यात जमा होत आहे.
शेतकऱ्यांकडे पीक कर्ज थकीत असल्याचे कारण देत बँक व्यवस्थापकांकडून शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदान देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
पीएम किसान योजनेचा दोन हजारांची रक्कम काढायची असेल तर ५०० रुपये कर्ज खात्यात भरा, तरच एक हजार ५०० रुपये मिळतील, पीक विमा व दुष्काळी अनुदान आले असेल तर दोन हजार रुपये भरावे लागेल, अशी भूमिका भोकरदन येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेचे मॅनेजर घेत आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते नारायण लोखंडे यांच्याकडे कैफियत मांडली असता, लोखंडे यांनी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापकांना फोनवर समस्या सांगितल्या. त्यानंतर प्रेषित मोघे यांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक करता येणार नाही, असे सांगितल्यानंतर शेतकऱ्यांचे अनुदान देण्यात आले होते.
रक्कम भरल्याशिवाय अनुदान मिळणार नाही
माझे फळबागेचे व पीएम किसान योजनेचे अनुदान जमा झाले होते. मात्र, कर्ज खात्यात रक्कम भरल्याशिवाय अनुदान मिळणार नाही, असे बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मी यापूर्वीदेखील पाच हजार रुपये भरले होते. आतादेखील एक हजार रुपये भरले. त्यानंतर अनुदानाची रक्कम देण्यात आली. - कडुबा जंजाळ, शेतकरी बरंजळा.
दोन हजार भरले तरच अनुदान मिळेल
पीक विम्याचे नऊ हजार रुपये अनुदान खात्यात जमा झालेले होते. मात्र, दोन हजार भरले तरच अनुदान मिळेल, असे बँक व्यवस्थापकाने सांगितले. वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतर पूर्ण पीक विमा अनुदान रक्कम मिळाली असली तरी पीक कर्ज भरावेच लागेल, असे बँक व्यवस्थापकाला लेखी द्यावे लागले. - निवृत्ती साबळे, शेतकरी, लिंगेवाडी.