पुणे : प्रस्तावित पुरंदरविमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रात कपात केल्यानंतर आता कपात झालेल्या क्षेत्राच्या सातबारा उताऱ्यावरील एमआयडीसीचे शिक्के काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना या जमिनींचे व्यवहार करता येणार आहे. मात्र, या जमिनी शेतकरी विमानतळासाठी देण्यास तयार असल्यास त्यांची जमीन घेतली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
दरम्यान, केवळ एका आठवड्यात विमानतळासाठी तबब्ल ५६ टक्के जमीन देण्याची संमती जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाली असून, संमती देण्यासाठी १८ सप्टेंबरनंतर मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी सुरुवातीला सुमारे सात हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याचे ठरले होते. त्याला शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला.
चार महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी यासाठी आंदोलनही केले. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने त्यानंतर भूसंपादन क्षेत्रात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे चार हजार एकर क्षेत्र कपात केल्यानंतर आता विमानतळासाठी तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
मात्र, त्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून या सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचे शिक्के मारण्यात आले होते. कोणत्याही भूसंपादन प्रक्रियेत संपादन मंडळाच्या नावाचे शिक्के मारले जातात.
त्यामुळे संपादनास विरोध असला तरी या जमिनी सुरुवातीला संमतीने व त्यानंतर सक्तीने घेतल्या जातात. परिणामी, शिक्के पडल्यानंतर या जमिनींचे अन्य ठिकाणी व्यवहार करता येत नाहीत. त्यामुळेही शेतकऱ्यांमध्ये रोष पसरला होता.
शिक्के काढणार
डुडी म्हणाले, 'विमानतळासाठी सात हजार एकर जमीन घेतली जाईल, असा काही शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात होता. केवळ तीन हजार एकर जमीनच संपादित केली जाईल. उर्वरित जमीन विमानतळासाठी घेतली जाणार नसल्याने या सातबारा उताऱ्यांवरील शिक्के काढण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.
१३१० शेतकऱ्यांची संमती
◼️ जमिनीला जादा भाव मिळावा आणि पुनर्वसन करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने पुनर्वसनाची मागणीही मान्य केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध हळूहळू कमी झाला आहे.
◼️ प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या संपादित क्षेत्राच्या १० विकसित भूखंड देऊन जमीन परतावा देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने २६ ऑगस्टपासून संमती घेण्यास सुरुवात केली आहे.
◼️ संमती देण्याच्या पहिल्याच दिवशी १ हजारहून अधिक एकरच्या संपादनास ७६० शेतकऱ्यांची लेखी संमती दिली.
◼️ आता त्यात आणखी वाढ झाली असून, सुट्यांचे दिवस वगळता केवळ पाच दिवसांत १ हजार ५८० एकर जमिनीच्या संपादनाची संमती शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
◼️ त्यांची संख्या १ हजार ३१० इतकी आहे. एकूण क्षेत्राचा विचार केल्यास तब्बल ५६ टक्के क्षेत्राची संमती जिल्हा प्रशासनाला मिळाली आहे.
गुप्त माहितीच्या आधारे संपादनाला विरोध करणारे काही जण एजंट आहेत. शेतकऱ्यांकडून कमी भावात जमीन घेऊन ते अन्यत्र विकण्याची शक्यता आहे. त्यांनी गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतल्याचे कळते. शेतकऱ्यांनी अशा एजंटांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
अधिक वाचा: जीएसटी कपातीचा शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा? काय काय होणार स्वस्त?