राज्यातील शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची अडचण दूर करत राज्य शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, आता शेतरस्ते तयार करण्यासाठी १०० टक्के यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार आहे.
सध्या मनरेगाअंतर्गत रस्ते तयार करताना अनेक जाचक अटी होत्या, तसेच मजुरांच्या उपलब्धतेअभावी कामे रखडत होती.
मात्र, आता शेतीतील वाढते यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन नवीन योजनेत यंत्राच्या साहाय्याने रस्ते तयार केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी आणि शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी बारमाही मजबूत रस्ते उपलब्ध होणार आहेत.
या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, २५ कि.मी. लांबीचे क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रियेद्वारे ही कामे जलदगतीने पूर्ण केली जातील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
योजनेची वैशिष्ट्ये
१) अतिक्रमण हटवणार
गाव नकाशावरील रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने हटवली जातील.
२) शुल्कात माफी
रस्त्यासाठी लागणारी मोजणी आणि पोलिस बंदोबस्ताचे शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे.
३) रॉयल्टी नाही
रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी लागणारे गाळ, माती, मुरूम किंवा दगडासाठी कोणतीही रॉयल्टी लागणार नाही.
४) वृक्षारोपण अनिवार्य
रस्त्याच्च्या दोन्ही बाजूंना 'बिहार पॅटर्न' किंवा मनरेगामधून वृक्षारोपण करणे बंधनकारक असेल.
अधिक वाचा: सोलापूर जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांचा ऊस दर जाहीर? कुणी दिला किती दर? वाचा सविस्तर