वर्ष २०२३ मध्ये सोयाबीन व कापसाला हमीभाव (Guaranteed Price) मिळाला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने भावांतर योजनेद्वारे कापूस व सोयाबीनला हेक्टरी पाच हजारांची मदत केली.
यंदादेखील सर्वच शेतमालास हमीभावदेखील मिळत नसल्याने भावांतर योजनेचा लाभ देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात किमान लाखांवर ४.४६ शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व कपाशी उत्पादक (Growers) शेतकरी आहेत. त्यातच सरासरीपेक्षा जास्त पावसाने या दोन्ही पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने उत्पादनात घट आली आहे.
शासनाने सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल भाव जाहीर केला असताना प्रत्यक्षात दर चार हजारांच्या आत राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
लाभ मिळालेले शेतकरी
| सोयाबीन उत्पादक | २,९३,३५४ |
| कापूस उत्पादक | ८०,०५६ |
| एकूण शेतकरी | ३,७३,४१० |
दोन हेक्टर मर्यादेत मिळाली होती मदत
* २०२३ मध्ये कमी पावसाने पिकांचे नुकसान झाले व बाजारात हमीभाव मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाने दोन हेक्टर मर्यादेत सोयाबीन व कपाशीला प्रत्येकी हेक्टरी पाच हजारांची मदत दिली.
* विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने यासाठी भावांतर योजना जाहीर केली. यंदादेखील सोयाबीन, कपाशीला त्यापेक्षा कमी भाव असल्याने शासनाने या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
* कापसाचा हमीभाव ७ हजार ५२१ रुपये असताना कापसाला सात हजारांच्या आत भाव खासगी बाजारात मिळत आहे.
काय आहे भावांतर योजना?
* आंतरराष्ट्रीय घडामोडीमुळे शेतमालाचे दर घसरले आणि यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.
* या आर्थिक संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी, राज्य सरकारने ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली आहे आणि जे कापूस व सोयाबीन उत्पादक आहेत, त्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. यासाठी दोन हेक्टरांची मर्यादा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या कमी दरांच्या नुकसानाची भरपाई मिळेल आणि त्यांचा आर्थिक बोजा कमी होण्यास मदत होईल.
ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमी भावात सोयाबीन, कापूस विकला आहे व ज्या शेतकऱ्यांकडे माल पट्टया आहे, त्या शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेचा लाभ मिळायला हवा. - सुभाष पेसोडे, सभापती, कृउबास
हे ही वाचा सविस्तर : Soybean Procurement : सोयाबीन मुदतवाढीचा मेळ बसेना अन् तिढा सुटेना वाचा सविस्तर