ग्रामीण भागातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांची वाढती गरज लक्षात घेता, तसेच मनरेगा अंतर्गत कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्यात शेतरस्ते योजना राबविण्याचे ठरवले आहे.
त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदन केले.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शेतीमधील वाढते यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन ही योजना महसूल विभागामार्फत पूर्णतः यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार आहे.
रोजगार हमी योजना विभागाची ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ पूर्ववत सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
योजनेची वैशिष्ट्ये
◼️ बारमाही, मजबूत रस्त्यांचे बांधकाम करून पेरणी, मशागत, कापणी आणि शेतमाल वाहतुकीस गती देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
◼️ यानुसार गाव नकाशांवर दर्शविलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे त्वरित हटविण्यात येणार आहे.
◼️ रस्ते बांधणीस लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरुम व दगडासाठी कोणतेही रॉयल्टी शुल्क आकारले जाणार नाही.
◼️ रस्त्यासाठी आवश्यक तातडीची मोजणी शुल्क व पोलीस बंदोबस्त शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे.
◼️ योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडून अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
◼️ सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) मधूनही निधी घेण्याची सुविधा; याकरिता उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नावे स्वतंत्र खाते उघडण्यात येणार आहे.
कशी होणार अंमलबजावणी?
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बहुस्तरीय समित्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा क्षेत्रस्तरावर स्थानिक विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा सुलभ होणार असून बाजारपेठेशी संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
अधिक वाचा: कर्जमाफीसाठी राज्यातील बँकांकडून आकडेमोड सुरू; राज्य सरकारने बँकांना दिले 'हे' आदेश